द फोकस एक्सप्लेनर : सोशल इंजिनिअरिंग फेल, एकट्या मोदींवर अवलंबित्व; लोकसभा निवडणूक निकालातून भाजपसाठी 5 धडे

By, Pravin Wankhade - June 5, 2024 11:30:13

0

या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी 240 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. भाजप पुन्हा एकदा मित्रपक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, ज्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘अब की बार 400 पार’चा नारा दिला होता. ही निवडणूक भाजपसाठी मोठा धडा आहे. तथापि, भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, “हे लक्षात घेतले पाहिजे की 1984 नंतर, भाजप हा एकमेव पक्ष आहे ज्याला तिसऱ्यांदा राज्य करण्याचा जनादेश मिळाला आहे.” त्याचवेळी भाजपचे स्वबळावर पूर्ण बहुमताचे सरकार रोखल्याचा आनंद विरोधक साजरा करत आहेत.The Focus Explainer : Social Engineering Fails, Dependence on Modi Alone; 5 Lessons for BJP from Lok Sabha Election Results

द फोकस एक्सप्लेनर : कोव्हिशील्ड लस बनवणाऱ्या अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने ब्रिटीश कोट्रात साइड इफेक्ट्सवर कोणत्या गोष्टी मान्य केल्या? वाचा सविस्तर

भाजपच्या घटलेल्या ताकदीसाठी ज्या गोष्टी प्रमुख जबाबदार आहेत त्यामध्ये
1. ओबीसींकडून मिळालेला थंड पाठिंबा
2. जात-आधारित कोटा संपवण्याच्या विरोधकांच्या प्रचाराला चोख प्रत्युत्तर देण्यास असमर्थता
3. महागाई आणि रोजगार गमावण्याच्या रागावर नियंत्रणात अपयश
4. भाजपने केलेल्या विकासाऐवजी ध्रुवीकरणाचा मुद्दा वरचढ होऊ देणे
5. स्थानिक मुद्दे जसे की आरक्षण, मराठा समाजाची नाराजी, तेच ते चेहरे देणे इत्यादी मुद्दे प्रमुख आहेत.

उत्तर प्रदेशमध्ये भगव्या पक्षाची सर्वात वाईट कामगिरी झाली, जिथून सर्वाधिक खासदार संसदेत येतात. हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालनेही अत्यंत खराब कामगिरी केली. मोदींवर पक्षाचे जास्त अवलंबित्व आणि सोशल इंजिनीअरिंगवर भाजपची ढिली पकड हे निकालात दिसून आले.

सोशल इंजिनिअरिंग

ओबीसींनी भाजप आणि मोदींना पूर्ण पाठिंबा दिला होता. 2014 आणि 2019 मध्येही भाजपच्या विजयात त्यांचा मोठा वाटा होता. राजकीय विश्लेषकांनुसार, “ओबीसींचा विरोध यूपी आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये दिसून आला आहे, जिथे त्यांनी उच्चवर्णीय ठाकूरांच्या वर्चस्वावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाला हरियाणात जाटांना शांत करता आले नाही. येथे जातीय आघाडी मजबूत नव्हती.”

याशिवाय भाजप राज्यघटना बदलेल आणि जातीनिहाय कोटा रद्द करेल, असे वारंवार सांगणाऱ्या काँग्रेसच्या मुद्द्यानेही भाजपचे मोठे नुकसान झाले. समाजकल्याण योजनांद्वारे दलितांना आकर्षित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. भाजपला एससी आणि ओबीसी समुदायासाठी आपले प्रयत्न नव्याने करावे लागतील आणि जातींची मोट बांधायची असेल तर त्यांचे सोशल इंजिनिअरिंग मॉडेल नव्याने घडवावे लागेल.

“हरियाणामध्ये, भाजपने सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी गैर-प्रबळ जातीचा चेहरा निवडला. पक्षाला या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.” मनोहर लाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवल्यानंतर पक्षाने गैर-जाट समुदायांना एकत्र करण्यासाठी हरियाणाचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून नायब सिंग सैनी यांची नियुक्ती केली होती आणि त्यामुळे पक्षाला विरोधी पक्षांवर मात करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा होती. एक दशकाची सत्ताविरोधी लाट टाळता येईल. राज्यातील सर्व 10 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला येथे 5 जागा गमवाव्या लागल्या.

पक्षांतर्गत नेतृत्व

या निकालानंतर केंद्रात संघटनेत फेरबदल अपेक्षित आहे. या महिन्यात जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांची घोषणा केली जाईल. नड्डा यांना जानेवारीत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्य नेतृत्वाचाही आढावा घेतला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये कॅडर आणि नेतृत्व यांच्यातील संबंध चांगले नाहीत, तेथे नवीन चेहऱ्यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. यूपीमध्ये निवडणुकीदरम्यान वेगळे काम करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. कर्नाटकातही पक्ष एकसंघ नाही, अशी कुजबुज सुरू आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली पूर्ण ताकद पक्ष आणि पंतप्रधान मोदींच्या मागे लावली आहे. आरएसएसने राज्यांमध्ये मजबूत नेते विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे जे निवडणुकीतील आव्हानांमधून पक्षाला पुढे नेऊ शकतात. पक्षाकडे कल्याणकारी योजनांचे एक मजबूत मॉडेल आहे. योजनांची अंमलबजावणी आणि वितरणाचा चांगला रेकॉर्ड आहे, परंतु त्यासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची आवश्यकता आहे. एकट्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या आणि लोकप्रियतेच्या बळावर “उमेदवार” निवडणूक जिंकण्याची किंवा सत्ताविरोधी लाटेवर मात करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. आरएसएस भाजपच्या धोरणांचे समर्थन करते. मजबूत सरकार असणे हे देशाच्या हिताचे आहे.

सहकारी पक्ष

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर टीडीपी आणि जेडीयू या दोन मित्रपक्षांची भूमिका वाढली आहे. भाजपला मित्रपक्षांबाबतचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. त्यांचा सरकारमधील सहभाग वाढवावा लागेल. कोणताही कायदा बनवण्यापूर्वी त्यांचे मतही विचारात घ्यावे लागेल. गेल्या 5 वर्षांत पक्षाने आपल्या काही जुन्या मित्रपक्ष, शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना (UBT) यांच्याशी संबंध तोडले आहेत. दोन्ही पक्षांनी भाजपवर मित्रपक्षांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात फूट निर्माण केल्याचा आरोपही पक्षावर करण्यात आला.

2019 मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांची गरज नव्हती, परंतु त्यांनी सर्व मित्रपक्ष JDU, RPI(A), LJP, SAD आणि शिवसेनेला मोदी मंत्रिमंडळाचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित केले. मित्रपक्षांच्या चिंतेकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोपही पक्षाने फेटाळून लावला.

संघटना

गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये विकासाचा अजेंडा असलेल्या राष्ट्रवादी नॅरेटिव्हचे असे परिणाम दिसून आले नाहीत. भाजप आणि संघाने मोदींच्या निवडणूक भाषणांतील अल्पसंख्याकांच्या संदर्भाचा विरोधकांच्या तुष्टीकरण धोरणाला प्रतिसाद म्हणून बचाव केला, परंतु विकासाच्या अजेंड्याला चिकटून राहणे अधिक सुरक्षित ठरले असते. खरे तर पक्षाचा प्रचाराचा फोकस रेशन आणि प्रशासन (मोफत अन्नधान्य योजना) यावर असायला हवा होता.

सैन्यातील नवीन भरती धोरण, ग्रामीण भागात नोकऱ्यांचा अभाव आणि वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या नेत्यांना लगाम घालण्यात आलेले अपयश यामुळे लोकांच्या मनातील नाराजीची भावना समजून घेण्यात भाजपलाही अपयश आले. 17व्या लोकसभेत अयोध्येचे प्रतिनिधित्व करणारे लल्लू सिंग आणि राजस्थानमधील नागौर येथील उमेदवार ज्योती मिर्धा यांच्यासह अनेक खासदारांनी संविधानात बदल करण्याची गरज असल्याबद्दल बोलले होते. योगायोगाने दोघेही निवडणुकीत हरले.