जे आर्थिक वर्ष 2023 मधील सुमारे 97,750 कोटी रुपयांवरून 28.7 टक्के जास्त आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : तेल-विपणन कंपन्या, बँका आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळासह सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदारांद्वारे पेआउटमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. ज्यामुळे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSUs) FY24 मध्ये सुमारे रुपये 1.26 ट्रिलियनचा सर्वकालीन उच्च इक्विटी लाभांश देतील, जे आर्थिक वर्ष 2023 मधील सुमारे 97,750 कोटी रुपयांवरून 28.7 टक्के जास्त आहेत.Listed CPSUs to Pay Record Equity Dividend of Rs 1.26 Trillion for FY 2024
यामध्ये FY24 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत सूचीबद्ध CPSUs द्वारे अदा केलेल्या अंतरिम लाभांशाचा समावेश आहे. या लाभांशातील सुमारे 60 टक्के हिस्सा प्रवर्तकाचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकारकडे जाईल. परिणामी, केंद्र सरकारला 76,166 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीपेक्षा 28.2 टक्के अधिक आहे.
याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकास दरासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिलेला अंदाज जाणून घेतल्यास तुम्हाला दिलासा मिळू शकतो. RBI ने चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
RBI ने आज आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने सतत आव्हाने असतानाही लवचिकता दाखवली. प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, सरकारी गुंतवणूक आणि ग्राहकांच्या आशावादामुळे दृष्टीकोन सकारात्मक आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 (एप्रिल 2023 ते मार्च 2024) मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गतीने वाढली आहे, त्यामुळे खरा GDP वाढीचा दर 7.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2022-23 मध्ये ते 7.0 टक्के होते. सलग तिसऱ्या वर्षी हा जीडीपी सात टक्के किंवा त्याहून अधिक राहिला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे, “2024-25 साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 7.0 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. यातील जोखीम दोन्ही बाजूंनी समान प्रमाणात संतुलित असेल.”
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App