कोलकाता उच्च न्यायालयाचा ममता सरकारला मोठा झटका!|Kolkata High Court gives a big blow to Mamata government, 5 lakh OBC certificates of 2011 issued were cancelled

कोलकाता उच्च न्यायालयाचा ममता सरकारला मोठा झटका!

2011 पासूनची 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (22 मे) पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे. 2011 पासून जारी करण्यात आलेली सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता नोकरीच्या अर्जातही ओबीसी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही.Kolkata High Court gives a big blow to Mamata government, 5 lakh OBC certificates of 2011 issued were cancelled

संदेशखाली प्रकरणाचा तपास CBI कडे; कोलकाता हायकोर्ट स्वतः तपासावर देखरेख ठेवणार

एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार 2011 पासून दिलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम पाहायला मिळू शकतात.

उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?

कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी हा निर्णय दिला. या जनहित याचिकामध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात, न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की 1993 च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच ओबीसी प्रमाणपत्रे तयार केली जावीत