माजी नौदल प्रमुखांनी मोंदींच्या नेतृत्वाची केली प्रशंसा, म्हणाले…

By, Pravin Wankhade - May 20, 2024 02:09:24

0

मागील 75 वर्षांत नौदलाची काय स्थिती होती आणि आता काय हेही सांगितले.

नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाचे माजी प्रमुख आर के धवन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे. शिवाय मोदींनी मागील नौदलास बळकटी आणण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचीही प्रशंसा केली आहे. सागरमाला परियोजनेचाही केला आहे उल्लेख. मागील 75 वर्षांमधील नौदलाच्या स्थितीचाही केला उल्लेख Ex Navy Chief RK Dhawan praised PM Modis leadership

आरे के धवन म्हणाले, पंतप्रधान मोदींनी आपले सुमद्री शासन पूर्णपणे बदलले आहे. स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षानंतरही आपल्याकडे कोणतेही ट्रान्सशिपमेंट हब नव्हते आणि आता दोन मोठे ट्रान्सशिपमेंट हब तयार बनवले जात आहेत. ‘सागरमाला’ रणनीतीमुळे आपल्या देशाच्या बंदरांचा मोठा विकास झाला आहे आणि आपल्या नौदलास बळकटीही मिळाली आहे.

कृषी कायदे रद्द मोंदींकडून; श्रेय घ्यायला काँग्रेस पुढे; पंजाबमध्ये उभारणार शेतकरी आंदोलनाचे स्मारक!!

त्यांनी हेही सांगितले की, तुम्हा हे जाणून आश्चर्य वाटेल की आज भारतात 50 पेक्षा जास्त जहाज बनवली जात आहेत आणि आता आपल्या नौसेनेची ओळख खरेदीदारपासून निर्माता अशी बदलली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनाच नौदलातील शाश्वत विकास कार्यांचे श्रेय जाते. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळाली आहे.

#WATCH | Delhi: Former Indian Navy chief RK Dhowan says "PM Modi has transformed our Maritime governance completely. We had no transshipment hub even after 75 years of independence and now 2 major transshipment hubs are being made. SagarMala strategy has developed our ports and… pic.twitter.com/Lcm9LgeMKg

— ANI (@ANI) May 19, 2024

सागरमाला परियोजना

सागरमाला प्रकल्प ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली परियोजना आहे जी बंदरांच्या आधुनिकीकरणाशी संबंधित आहे. मात्र, या प्रकल्पाची संकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 15 ऑगस्ट 2003 रोजी मांडली होती. या योजनेद्वारे 7500 कि.मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर असलेल्या बंदरांच्या आसपास प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

या योजनेत 12 स्मार्ट शहरे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आठ किनारी राज्ये ओळखण्यात आली असून त्यात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.या योजनेची नोडल एजन्सी म्हणून केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.