ED चौकशी सुरू असतानाच केजरीवालांच्या घराबरोबरच दिल्लीत रॅपिड ऍक्शन फोर्स तैनात!!

By, Pravin Wankhade - March 21, 2024 08:23:05

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचे दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्टपणे नाकारल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ED टीम त्यांच्या घरी दाखल झाली आणि त्यांची चौकशी सुरू केली. केजरीवालांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता असून त्यांच्या घरासमोर त्याचबरोबर दिल्लीमध्ये संवेदनशील भागांमध्ये रॅपिड ॲक्शन फोर्स तैनात करण्यात आला आहे. दिल्लीचे मंत्री सुरेश भारद्वाज केजरीवाल यांच्या घरात हजर आहेत. Rapid Action Force (RAF) present outside the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal.

अरविंद केजरीवाल यांना चौकशी आणि तपासासाठी ईडीने एक दोन नव्हे, तर तब्बल 9 समन्स पाठवली होती. परंतु, केजरीवाल यांनी प्रत्येक समन्सच्या वेळी कुठला ना, कुठला तरी बहाणा करत चौकशी आणि तपासाला सामोरे जाण्याचे टाळले होते. आज दिल्ली हायकोर्टाने त्यांच्या या टाळण्याची दखल घेऊन त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ईडीची टीम ताबडतोब केजरीवाल यांच्या घरी हजर झाली. त्यांची चौकशी सुरू केली आणि त्याचवेळी त्यांच्या घराबाहेर तसेच दिल्लीतील संवेदनशील भागांमध्ये रॅपिड ऍक्शन फोर्स तैनात केला.

यापूर्वी केजरीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, ते अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहण्यास तयार आहेत. तपास यंत्रणा त्यांना अटक करणार नाही, याची खात्री त्यांना दिली पाहिजे.

त्याचवेळी हायकोर्टाने ईडीला उत्तर देण्यास आणि नवीन अंतरिम याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणी 22 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ गुरुवारी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. मद्य घोटाळाप्रकरणी आजच ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. 17 मार्च रोजी त्यांना 9वे समन्स पाठवण्यात आले होते.

#WATCH | Rapid Action Force (RAF) present outside the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal.

Enforcement Directorate team is present at Arvind Kejriwal's residence for questioning. pic.twitter.com/9LAYYjjin4

— ANI (@ANI) March 21, 2024

केजरीवाल यांनी 19 मार्च रोजी या समन्सविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर 20 मार्च रोजी सुनावणी झाली. कोर्टाने समन्स पाठवण्यासाठी ईडीला वारंवार बोलावले आहे. तपास यंत्रणेला बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी आणि 2023 मध्ये 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, ते एकदाही चौकशीसाठी गेले नाहीत.

सीएम सुरक्षा मिळाल्यास हजर होतील

20 मार्च रोजी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू न्यायालयात मांडली. ते म्हणाले- ईडीने आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांना अटक केली आहे. तपास यंत्रणा केजरीवाल यांनाही अटक करू शकते.

वकील म्हणाले- केजरीवाल पळून जात नाहीत. त्यांना सुरक्षा दिली तर ते पुढे येतील. जरी ईडी त्याला आरोपी, संशयित किंवा साक्षीदार म्हणून बोलावत आहे की नाही हे सांगत नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, ते हजर झाल्यावरच समजेल की त्यांना आरोपी म्हणून बोलावले जात आहे की साक्षीदार म्हणून.

ED ने 17 मार्च रोजी केजरीवाल यांना दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाळा प्रकरणात मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणासह समन्स पाठवले होते. जल बोर्ड टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळालेले हे पहिले समन्स आहे. याप्रकरणी त्यांना 18 मार्च रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते गेले नाहीत. अशाप्रकारे ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत 10 समन्स पाठवले आहेत.

‘आप’ने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर म्हटले

18 मार्च रोजी दिल्ली जल बोर्ड प्रकरणात केजरीवाल हजर झाले नाहीत, तेव्हा ‘आप’ने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांना कोर्टातून अंतरिम जामीन मिळाला असताना पुन्हा पुन्हा समन्स का पाठवले जात आहेत, असे आप म्हणाले. ईडीच्या माध्यमातून भाजप केजरीवालांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आपने केला आहे.