मनोज जरांगे यांचा इशारा- 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार; भुजबळ अडथळे आणत राहिले तर मंडल आयोगालाही चॅलेंज करू|Manoj Jarange's warning- to fast again from February 10; If Bhujbal continues to create obstacles, we will also challenge the Mandal Commission

मनोज जरांगे यांचा इशारा- 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार; भुजबळ अडथळे आणत राहिले तर मंडल आयोगालाही चॅलेंज करू

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : मराठा आरक्षणाचा चेहरा म्हणून पुढे आलेले कार्यकर्ते मनोज जरंगे पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण केल्यास मंडल आयोगालाही आव्हान देणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.Manoj Jarange’s warning- to fast again from February 10; If Bhujbal continues to create obstacles, we will also challenge the Mandal Commission

यापूर्वीच कुणबी समाजाचे असल्याचे सिद्ध झालेल्यांना शासनाने प्रमाणपत्र देण्याच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न केल्यास 10 फेब्रुवारीपासून नव्याने उपोषण सुरू करू, असेही जरांगे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न शिंदे सरकारने सोडवला, सगेसोयरेची मागणी मान्य, मनोज जरांगे म्हणाले- मी आंदोलन संपवतोय

जरांगे म्हणाले- संकट निर्माण केले तर संयम संपेल

मनोज जरांगे पाटील नाशिकमध्ये माध्यमांशी चर्चा करत होते. या दरम्यान, भुजबळाच्या वक्तव्यावर ते म्हणाले – जसे तुम्हाला मुलगे आणि मुली आहेत, तसेच आमचीदेखील आहेत. आम्हाला मंडल आयोगाला आव्हान द्यायचे नाही. तुम्हीही जगा आणि आम्हाला जगू द्या, पण आमच्या आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केल्यास आमचा संयम संपेल आणि आम्हाला मंडल आयोगाला आव्हान द्यावे लागेल.

ओबीसींवर अन्याय झाल्यास राजीनामा देऊ, असा इशारा भुजबळ यांनी नुकताच दिला होता. यावर जरंगे म्हणाले की, ते राजीनामा देणाऱ्यांपैकी नाहीत, तर दुसऱ्यांचे राजीनामे घेणाऱ्यांपैकी आहेत. ते ज्या पक्षात जातात त्या पक्षाचा नाश करतात.

छगन भुजबळ म्हणाले होते- मोठ्या संख्येने हरकती पाठवा

महाराष्ट्र सरकारच्या आश्वासनानंतर छगन भुजबळ म्हणाले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी सध्या अधिसूचना जारी केली आहे. पण, मराठा समाजाबाबत दिलेल्या आश्वासनाचे कायद्यात रूपांतर होईल, असे मला वाटत नाही. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील सर्व सुशिक्षित लोकांनी या निर्णयाविरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन मी करतो. जेणेकरून याला दुसरी बाजूही आहे हे सरकारला कळेल.

आपल्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी आंदोलकांची मागणी असल्याचे ते म्हणाले होते. अहो, कुणाचे घर जाळले असेल तर केसेस कसे मागे घेणार. ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून मराठा समाजाला गोवण्यात आले आहे.

जरंगा 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार

यावेळी जरांगे यांनी विरोधकांसह राज्य सरकारलाही इशारा दिला आहे. 10 फेब्रुवारीनंतर कोणाचेही ऐकणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. जरांगे यांनी या अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करणार असून यावेळी आमरण उपोषण कठोर असेल, असे स्पष्ट केले. मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणीही पूर्ण झालेली नाही, असेही ते म्हणाले.

मंडल आयोगाच्या अहवालात काय होते?

सुमारे तीन दशकांपूर्वी, मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे, ओबीसी समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर प्रथमच आरक्षण लागू करण्यात आले होते.