मराठा आरक्षणाचा प्रश्न शिंदे सरकारने सोडवला, सगेसोयरेची मागणी मान्य, मनोज जरांगे म्हणाले- मी आंदोलन संपवतोय|The issue of Maratha reservation was resolved by the Shinde government, the demand of Sagesoire was accepted, Manoj Jarange said

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न शिंदे सरकारने सोडवला, सगेसोयरेची मागणी मान्य, मनोज जरांगे म्हणाले- मी आंदोलन संपवतोय

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा पेच एकनाथ शिंदे सरकारने सोडवला आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या शिंदे सरकारने मान्य केल्या आहेत. जरांगे यांनीच हे वक्तव्य केले आहे. मनोज जरांगे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. आमचा विरोध आता संपला आहे. आमची विनंती मान्य करण्यात आली आहे. सरकारचे पत्र आम्ही स्वीकारू. मी शनिवारी म्हणजेच आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस पिणार आहे.The issue of Maratha reservation was resolved by the Shinde government, the demand of Sagesoire was accepted, Manoj Jarange said – I am ending the agitation

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गांभिर्याने घेतला नाही, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची विनायक मेटे यांची मागणी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी रात्री मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत अध्यादेशाचा मसुदा पाठवला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिंदे यांनी मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आणि नंतर मसुदा अध्यादेशासह एक शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी पाठवले. जरांगे शेजारच्या नवी मुंबईत हजारो समर्थकांसह तळ ठोकून आहेत.

शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे आदींचा समावेश आहे. आदल्या दिवशी जरांगे यांनी आज रात्रीपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण न केल्यास शनिवारी मुंबईकडे मोर्चा काढून उपोषणाला बसू, अशी घोषणा केली होती.

काय आहेत मनोज जरंगे यांच्या मागण्या?

मनोज जरांगे यांची मागणी आहे की मराठा समाजातील लोक ओबीसी अंतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी आहे.

जोपर्यंत सर्व मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या घरी जाणार नाही. आरक्षण आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यासाठी तारीख निश्चित करावी.

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निधी द्यावा आणि अनेक पथके तयार करावीत, अशी मागणीही जरंगे यांनी केली होती.

मराठ्यांना कुणबी जातीचा दाखला देणारा सरकारी आदेश पारित झाला पाहिजे आणि त्यात महाराष्ट्र हा शब्द समाविष्ट केला पाहिजे.गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येही मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते, त्यात हिंसाचार उसळला होता.