ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सोनी वक्फ बोर्ड आणि अंजुमिया इंतेजामीया कमिटीच्या 5 याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळल्या|Allahabad High Court rejects 5 petitions of Soni Waqf Board and Anjumiya Intejamia Committee in Gyanwapi Masjid case

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि अंजुमिया इंतेजामीया कमिटीच्या 5 याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळल्या

वृत्तसंस्था

प्रयागराज : ज्ञानवापी मशिद प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला असून मशिदीच्या मालकी संदर्भात आणि तिथे असलेल्या हिंदूंच्या पूजा अधिकारासंदर्भात मुस्लिम पक्षाने 5 याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळल्या. टायटल सूटला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या सर्व (पाच) याचिका फेटाळल्या. न्या. रोहित रंजन अग्रवाल यांनी हा निर्णय दिला.Allahabad High Court rejects 5 petitions of Sunni Waqf Board and Anjumiya Intejamia Committee in Gyanwapi Masjid case

ज्ञानवापी प्रकरणात ASIने न्यायालयात सादर केला सर्वेक्षण अहवाल, २१ डिसेंबरला येणार निर्णय

मुस्लिम पक्षकारांनी 1991 च्या प्रार्थना स्थळाच्या कायद्यानुसार रोजी या प्रकरणाला आव्हान देत अलाहाबाद हायकोर्टात 5 याचिका दाखल केल्या होत्या. पण ज्ञानवापी मशिदीबाबत सद्यस्थितीत तो कायदा लागू होत नाही, असे सांगत अलाहाबाद हायकोर्टाने त्या फेटाळल्या. अंजुमन इंतेजामिया कमेटी आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने अलाहाबाद हायकोर्टात १९९१ मध्ये वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेली मूळ वाद सुरू ठेवण्याच्या याचिकेला आव्हान दिले होते.

या खटल्यात 8 डिसेंबर इलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. एकूण 5 याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये 2 याचिका या सिव्हील वाद सुरू ठेवण्यासंबंधी आणि 3 याचिका या एएसआय सर्व्हे आदेशाविरोधात होत्या. दोन याचिकांमध्ये 1991 मध्ये वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ वाद सुरू ठेवण्याच्या याचिकेला आव्हान देण्यात आले होते. 3 याचिकांमध्ये कोर्टाच्या सर्व्हेच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. पण या सर्व याचिका नव्या आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने दिलेल्या 1500 पानी अहवालानंतर फेटाळल्या.

यामध्ये मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद हायकोर्टात प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१ चा हवाला देत सांगितले होते की कायद्याअंतर्गत ज्ञानवापी परिसरात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. यावर कोर्टाने सांगितले की ज्ञानवापीच्या प्रकरणात हा नियम मध्ये येत नाही.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट अंतर्गत 18 सप्टेंबर, 1991 रोजी संसदेत मंजूर करत लागू करण्यात आला होता. हा कायदा कुठल्याही धार्मिक स्थालाचे रुपांतरण करण्यावर बंदी आणतो आणि कुठल्याही धार्मिक स्थळाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. हा कायदा 15 ऑगस्ट 1947 रोजी कुठल्याही प्रार्थनास्थळाची असेल ती स्थिती राखून ठेवतो. यानुसार भविष्यात कधीही दुसऱ्या कुठल्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाला दुसऱ्या धर्माचे प्रार्थनास्थळ बनवले जाऊ शकत नाही, असे या कायद्यात नमूद आहे.