पंजाबप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राज्यपालांना जनता निवडून देत नाही; कोर्टात पोहोचण्यापूर्वी बिल निकाली काढा

By, Pravin Wankhade - November 7, 2023 09:09:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांकडून मंजूर करून घेण्यासाठी राज्य सरकारे वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली.In the case of Punjab, the Supreme Court said – Governors are not elected by the people; Settle the bill before reaching court

सीजेआय डीआय चंद्रचूड म्हणाले- राज्यपालांनी हे समजून घेतले पाहिजे की ते निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. राज्य सरकारे न्यायालयात गेल्यावरच राज्यपाल या विधेयकावर कारवाई का करतात? हे थांबायला हवे.

सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर विधानसभेने मंजूर केलेली 7 विधेयके मंजूर न केल्याचा आरोप आहे.

पंजाबमध्ये बड्या व्यक्तींच्या हत्येचा कट फसला, चार दहशतवाद्यांना शस्त्रांसह अटक!

यावर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, राज्यपालांनी निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारपर्यंत तपशील उपलब्ध होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, वित्तीय व्यवस्थापन, जीएसटीमधील सुधारणा, गुरुद्वारा व्यवस्थापन इत्यादींशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके जुलैमध्ये राज्यपालांच्या विचारार्थ पाठवण्यात आली होती. ती अद्याप पारित न झाल्याने शासनाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. राज्यपाल अनियमिततेचे कारण देत ही विधेयके मंजूर करण्याचा विचार करत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पक्षकाराला सर्वोच्च न्यायालयात का यावे लागते? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावरच राज्यपाल कारवाई करतात. हे थांबायला हवे. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आल्यावर राज्यपाल कारवाई करू लागतात. ते होऊ नये. अशीच परिस्थिती तेलंगाणातही घडली, जिथे सरकारने याचिका दाखल केल्यानंतरच राज्यपालांनी प्रलंबित बिलांवर कारवाई केली.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, विधानसभा मार्चमध्ये बोलावण्यात आली होती, त्यानंतर सभा तहकूब करण्यात आली होती. सभापतींनी जूनमध्ये पुन्हा विधानसभा बोलावली. हे खरच संविधानाच्या अंतर्गत चालू आहे का? तुम्हाला दर 6 महिन्यांनी एक सत्र बोलावावे लागेल, बरोबर?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यासाठी पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज का पडावी?…या बाबी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी ठरवायच्या आहेत, याचे सर्व राज्यपालांना आत्मपरीक्षण करावे लागेल.

पंजाब सरकारची मागणी – न्यायालयाने राज्यपालांना निर्देश द्यावेत

पंजाब सरकारने याचिकेत मागणी केली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्याचे निर्देश राज्यपालांना द्यावेत. अशा घटनात्मक निष्क्रियतेमुळे प्रशासनाचे कामकाज ठप्प झाल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. याआधी मुख्यमंत्री भगवंत मानही राज्यपाल निवडले जात नाहीत तर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात असे म्हणत होते. पंजाबच्या जनतेने राज्यपालांना नव्हे तर त्यांना सरकार चालवण्यासाठी निवडून दिले आहे.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर राज्यपालांनी 2 विधेयकांना मंजुरी दिली

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी आपल्या भूमिकेवरून यू-टर्न घेतला आहे. विधानसभेत मंजूर होण्यासाठी तयार असलेल्या 3 पैकी 2 मनी बिलांना त्यांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, अजूनही अनेक बिले प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे, राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या राज्य सरकारच्या दोन मुद्रा विधेयकांमध्ये जीएसटी दुरुस्ती विधेयक 2023 चा समावेश आहे. या अंतर्गत राज्यात जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण तयार केले जाणार आहेत. दुसरे मनी बिल गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्क लादण्याशी संबंधित आहे.