महागाई नियंत्रणासाठी सरकारचे मोठे पाऊल, कांद्यानंतर आता तांदळावर निर्बंध, बॉईल्ड राईसवर 20 टक्के निर्यात शुल्क

By, Pravin Wankhade - August 27, 2023 10:15:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यानंतर आता उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. पुरेसा स्थानिक साठा राखणे आणि देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारने बासमती तांदूळ वगळता सर्व प्रकारच्या कच्च्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे भारताच्या तांदळाच्या निर्यातीत घट होणार असून, त्यामुळे अमेरिका, थायलंडसह परदेशातील तांदळाच्या किमती वाढणार आहेत.Govt’s big step to control inflation, after onion now restrictions on rice, 20 percent export duty on boiled rice

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने उकडलेल्या तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. हे आदेश 25 ऑगस्टपासून लागू करण्यात येत असून, ते 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे. बंदरांमध्ये पडलेल्या उकडलेल्या तांदळावर ड्युटीतून सूट मिळेल. म्हणजेच 25 ऑगस्ट 2023 पूर्वी ज्या तांदळाच्या दुकानांना LEO (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) दिलेला नाही आणि वैध LC (लेटर ऑफ क्रेडिट) द्वारे समर्थित आहे, त्यांना निर्यात शुल्क आदेश लागू होणार नाही.

केंद्र सरकारने उकडलेल्या तांदळावर लावले 20 टक्के निर्यात शुल्क , बिगर बासमती तांदळावर आधीच बंदी

या निर्बंधांमुळे भारताने आता बासमती तांदूळ वगळता सर्व तांदळाच्या जातींच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण तांदळाच्या 25 टक्के वाटा गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाचा आहे. गेल्या महिन्यात, सरकारने बासमती तांदूळ वगळता सर्व प्रकारच्या पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, देशांतर्गत पुरवठा राखण्यासाठी आणि आगामी सणाच्या हंगामात किरकोळ किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी.

चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या कालावधीत सुमारे 15.54 लाख टन बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाची निर्यात झाली आहे, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत केवळ 11.55 लाख टन होती. अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ आणि निर्यात वाढल्याने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

एक आठवड्यापूर्वी भारताने देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. तर 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याचा बफर स्टॉकही वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ऑक्टोबरपासून साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू आहे. कारण, ऊस उत्पादन आणि इथेनॉलच्या वापरात होणारी आगामी घट लक्षात घेऊन सरकार साखर निर्यातीवरही निर्यात शुल्क लावू शकते.

केंद्र सरकारची ही कसरत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत होणारी तीव्र वाढ रोखण्यासाठी आणि स्थानिक पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा एक भाग आहे. गेल्या काही महिन्यांत टोमॅटोचे भाव किलोमागे 5 ते 400 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. तर तांदूळ आणि कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. वार्षिक किरकोळ किंवा ग्राहक किंमत महागाई जूनमधील 4.87 टक्क्यांवरून जुलैमध्ये 7.44 टक्क्यांच्या 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. येत्या काही महिन्यांत महागाईचे आकडे नियंत्रित करण्यासाठी सरकार निर्यात थांबवत आहे.