राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार म्हणून देशद्रोह्यांना मोकळीक बिलकुल नाही!!; कसे ते वाचा!!

By, Pravin Wankhade - August 12, 2023 07:15:53

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत मांडलेल्या इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट मध्ये अमुलाग्र परिवर्तन करणारी जी विधेयके मांडली, त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे ब्रिटिश कालीन राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचे होय. हा राजद्रोह म्हणजे ब्रिटिश सार्वभौम राजा अथवा राणी आणि युनायटेड किंगडम प्रती द्रोह अर्थात बंड करणे असा त्याचा अर्थ होता. संबंधित कायदा रद्द केल्याने भारतात देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या देशद्रोह्यांना मोकळीक मिळेल, असे जे नॅरेटिव्ह पसरवले जात आहे, ते धादांत खोटे आहे. Sedition law repealed or strengthened in a new form? What the new IPC Bill says

राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला असला तरी देशद्रोहासंबंधी म्हणजेच भारताच्या एकता, एकात्मता आणि अखंडता या विरोधात काम करणाऱ्या शक्तींना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यास कोणतेही बंधन बिलकुल नाही. उलट देशद्रोहासंबंधीचा कायदा आणखी कठोर करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

AMIT SHAH : अतिथी देवो भव : ! स्वत:चा राखीव सूट अमित शाहंना-वाह उपमुख्यमंत्री;महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं दर्शन

इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स एक्ट हे 160 वर्षांपूर्वीचे कायदे आजही लागू आहेत. ते यानिमित्ताने अमुलाग्र बदलण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. देशाच्या गुन्हेगारी न्याय परिदृश्यात एक महत्त्वपूर्ण बदल या निमित्ताने होत आहे.

1.भारतीय न्याय संहिता, २०२३

2.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

3.भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

या विधेयकांतर्गत, दोषसिद्धीचे प्रमाण 90% च्या वर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. म्हणूनच, यामध्ये एक महत्त्वाची तरतूद आणली आहे की ज्या कलमांमध्ये 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची तरतूद आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमची गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे अनिवार्य केले जाईल.

भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 मध्ये मॉब लिंचिंगच्या घटनांसाठी फाशीची शिक्षा फर्मामावणारी तरतूद आहे.

देशद्रोहाचे आरोप पूर्णपणे रद्द केले असले तरी, विधेयकात “राज्याविरुद्धचे गुन्हे” याच्याशी संबंधित कलमांचा समावेश आहेच. विधेयकाचे कलम 150 विशेषत: “भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये” या विषयांना महत्त्व देऊन त्याविषयीच्या तरतुदी करते.

फौजदारी न्याय प्रणाली अंतर्गत, आम्ही 313 सुधारणा आणत आहोत. नवीन तरतुदींमुळे ३ वर्षांच्या आत न्याय मिळेल याची खात्री होईल. पोलीस आणि वकिलांनाही जबाबदार धरले जाईल.

उशीरा न्यायासाठी न्यायाधीशांना दोष देण्यात येतो पण न्यायप्रक्रियेतील विलंबासाठी न्यायाधीश फक्त 10% कारणीभूत ठरतात. न्यायाच्या विलंबासाठी बहुतेक वेळा वकील कारणीभूत असतात. आता वकिलांनाही कायद्यानुसार जबाबदार धरले जाईल.

पोलिस जे तांत्रिकदृष्ट्या तपासासाठी प्रशिक्षित नाहीत. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासाठी व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयाची स्थापना करणे जिथे फॉरेन्सिक हा विषय ऐच्छिक नसून मुख्य विषय म्हणून शिकवला जातो आणि हे गांधीनगरमध्ये RRU सोबत आले.