नवी मुंबईत सिडकोची जमीन मशिदीसाठी देण्यास विरोध, सकल हिंदू समाज संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

By, Pravin Wankhade - June 18, 2023 09:45:03

0

वृत्तसंस्था

नवी मुंबई : उलवे भागातील मशिदीसाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) कडून भूखंड देण्यास सकल हिंदू समाज (SHS) उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेने विरोध केला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा आणि मशीद पाडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. त्यांनी सिडको कार्यालयात निदर्शने करत ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या.Navi Mumbai Hindu group protests against CIDCO allotting land for mosque

एसएचएस सदस्य राजेंद्र पाटील म्हणाले, “उलवेमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. खूप कमी मुस्लिम आहेत. आम्ही येथे मशिदीला परवानगी देऊ शकत नाही. दर दोन तासांनी लाऊडस्पीकरवरून त्यांची अजान का ऐकावी? हिंदू जागे झाले आहेत आणि म्हणूनच आज आपण सर्वजण मशीद कटाचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत.

मुंबईत युवक काँग्रेसच्या बैठकीत दोन गटात तुफान राडा, एकमेकांवर खुर्च्या फेकल्या!

सिडकोचे हे षडयंत्र मुस्लिम समाजाप्रति तुष्टीकरणाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही हे होऊ देणार नाही. ते म्हणाले, “आमदार महेश बालदी यांना मुस्लिमांना खुश करायचे असेल तर ते उरणमध्ये मशीद बांधू शकतात. भूखंड वाटपाचे समर्थन करणाऱ्या त्यांच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो.”

पाटील म्हणाले, “आम्ही हा भूखंड देण्याच्या विरोधात न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मशीद बांधू नये यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाऊ. आपण कायदाही हातात घेऊ शकतो. सिडकोला एक मजबूत संदेश देण्यासाठी हा केवळ ट्रेलर आहे. जर ते वाटप रद्द केले नाही तर आम्ही मशीद पाडू.”

सिडकोने मशिदीसाठी कोणत्याही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पीएपी) ट्रस्टला सेक्टर 19 मध्ये भाडेतत्त्वावर भूखंड देऊ केला आहे. उरणचे अपक्ष आमदार बालदी यांनी अलीकडेच सिडकोच्या बैठकीत मुस्लिमांसाठी भूखंड सोडण्याची मागणी केली. बालदी यांनी मात्र या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला.

या आंदोलनात सहभागी झालेले भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनी उलवे येथे मोठ्या प्रमाणावर ‘लँड जिहाद’ होत असल्याचा दावा केला. काही समाजकंटक त्या भागात आपला धर्म पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हिंदूबहुल भागात इतर कोणत्याही समाजाला जमीन देण्यात अर्थ नाही, असे ते म्हणाले. जिथे तो समाज बहुसंख्य असेल तिथे जमीन दिली जाऊ शकते. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सिडको यांनी या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन आपला आदेश मागे घ्यावा.

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. भूखंड प्रस्तावाला झालेल्या विरोधावर सिडकोने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.