वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शंभू सीमेवर आंदोलन करणारे पंजाबचे शेतकरी बुधवारी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. हरियाणा पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्यासाठी जेसीबी आणि हायड्रोलिक क्रेनसारखी अवजड यंत्रसामग्री घेऊन शेतकरी येथे पोहोचले आहेत. याशिवाय बुलेटप्रूफ पोकलेन मशीनही आणण्यात आले आहे. अश्रूधुराचाही त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांची रचना करण्यात आली आहे. Farmers hit Shambhu border, along with machines breaking concrete barricades
केंद्राशी झालेल्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. केंद्राने कापूस, मका, मसूर, अरहर आणि उडीद या पाच पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला. शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल म्हणाले की, आम्ही केंद्राच्या प्रस्तावावर तज्ञ आणि शेतकऱ्यांशी बोललो. त्यानंतर हा प्रस्ताव आमच्या हिताचा नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो. आमच्या एमएसपीवर हमी कायद्याची मागणी पूर्ण झाली पाहिजे. एमएसपी देण्यासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांची गरज नाही.
हरियाणातील जिंद येथे मंगळवारी जिल्ह्यातील खाप आणि शेतकरी संघटनांची महापंचायत झाली. यामध्ये जिल्ह्यातील 12 खाप व 11 शेतकरी संघटना व इतर संघटनांचे नेते दाखल झाले. यामध्ये सहभागी नेत्यांनी सांगितले की, पंजाब-हरियाणा सीमेवर मोठी भिंत बांधून पंजाबच्या शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाण्यापासून रोखले जात आहे, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
हे आंदोलन एक-दोन राज्यातील शेतकऱ्यांचे नसून संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे आहे.खापच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, संयुक्त किसान मोर्चा जेव्हा जेव्हा खापांकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मागेल तेव्हा खाप प्रत्येक पाऊल त्यांना साथ देईल. .
हरियाणाच्या शंभू बॉर्डर नंतर आता खनौरी सीमेवर गोंधळ, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या
उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने शेतकरी आंदोलनाबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली. अर्जदार हा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी नाही, त्यामुळे अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकरी आणि केंद्र यांच्यातील चर्चेचा अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हायवेवर ट्रॅक्टर ट्रॉली नेता येणार नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत सुनावणी झाली. हायवेवर ट्रॅक्टर ट्रॉली नेता येणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने यासाठी मोटार वाहन कायद्याचा हवाला दिला. निदर्शने करण्याच्या अधिकारालाही वाव आहे. शंभू आणि खनौरी सीमेवर मोठा जमाव जमू देऊ नका. ट्रॅक्टर ट्रॉली आंदोलनासाठी नेण्यात काय अर्थ आहे?
शेतकऱ्यांची मागणी- एमएसपी कायद्यासाठी केंद्राने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे
शेतकरी नेते सर्वन पंढेर म्हणाले की, मोदी सरकारने संसदेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे. देशातील सर्व पक्षांनी यात सहभागी व्हावे. एमएसपी कायद्याबाबत त्यांना काय अडचण आहे ते त्यांनी सांगावे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App