Sedition law : जे नेहरू सरकारने 1962 मध्ये केले नाही, ते मोदी सरकार करते आहे; सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भूमिका!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 124 ए राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशकालीन असला तरी तो सरधोपटपणे रद्द करणे योग्य होणार नाही किंवा त्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करणे थांबविणे योग्य ठरणार नाही. कारण दहशतवादी, मनी लॉन्ड्रिंग करणारे, टेरर फंडिंग करणारे अनेक गुन्हेगार या कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. त्यांच्याविरुद्धचे खटले अनेक कोर्टांमध्ये सुरू आहेत ते तसेच चालवले पाहिजेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले आहे. What the Nehru government did not do in 1962, the Modi government is doing

1962 मध्ये केदारनाथ सिंह प्रकरणात जे नेहरू सरकारने केले नाही, ते आत्ताचे मोदी सरकार करायला तयार आहे, असे प्रतिपादन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केले आहे.

केदारनाथ सिंह हे कम्युनिस्ट नेते होते. त्यांनी बिहारमध्ये एका भाषणात सरकारच्या सीआयडीची कुत्री सगळीकडे फिरत आहेत. ब्रिटिश निघून गेले तरी काँग्रेसचे सरकार त्यांचे अनुकरण करते आहे. आम्ही देशात अशी क्रांती आणू त्या वादळामुळे हे काँग्रेसचे सरकार आणि इथे भांडवलदार उडून जातील, असे शरसंधान केदारनाथ सिंह यांनी त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारवर साधले होते. केंद्रातील नेहरू सरकारच्या प्रेरणेने बिहार सरकारने केदारनाथ सिंह यांच्याविरुद्ध 124 ए अर्थात राजद्रोहाचा खटला चालवला होता. केदारनाथ सिंह यांनी केंद्र सरकार आणि बिहार सरकारवर शरसंधान साधले होते. परंतु, त्यांना राजद्रोहाचा आरोप यांना सामोरे जावे लागले. मात्र नेहरू सरकारने अथवा बिहार सरकारने त्यांच्या विरोधातला हा आरोप करतात मागे घेतला नव्हता. केंद्रातले विद्यमान मोदी सरकार मात्र 124 ए कलमातील काही तरतुदींचा फेरविचार करायला तयार आहे, असे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.

124 ए राजद्रोह अर्थात देशद्रोह कायदा रद्द करण्यासंदर्भातल्या याचिकेवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू स्पष्ट केली आहे. अनेक केसेस मध्ये टेरर एँगल आहेत, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग केसेस आहेत. त्यामध्ये विविध तपास संस्थांनी कायदेशीर अभ्यास करून कोर्टात केसेस सादर केल्या आहेत. त्यात विविध पातळ्यांवर पोहोचल्या आहेत. अशा वेळी सरधोपटपणे हा कायदा रद्द करून आधीच्या केसेस रद्द करता येणार नाहीत. त्याच बरोबर देशाला असलेला दहशतवादाचा धोका लक्षात घेऊन त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 124 ए देशद्रोह अर्थात राजद्रोह कायदा पूर्ण रद्द देखील करून चालणार नाही, असे तुषार मेहता यांनी कोर्टात स्पष्ट केले आहे.

– कोणाविरुद्ध सुरू आहेत केसेस??

जम्मू-काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरन्सचे अनेक नेते, काश्मीर मध्ये 1990च्या दशकात हिंदू नरसंहार घडविणारा बिट्टा कराटे याच्यासारखे दहशतवादी, त्याचबरोबर केंद्र सरकार हिंसक मार्गाने उखडून टाकण्यासाठी चिथावणी देणारे शहरी नक्षलवादी विविध शहरांमधील बॉम्बस्फोटांचे आरोपी यांच्याविरोधात 124 ए राजद्रोहाच्या विविध कलमानुसार खटले सुरू आहेत.

हे सर्व खटले एका झटक्यात संबंधित कायदा रद्द करून काढून टाकता येणार नाहीत तसेच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या मांडलेल्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.

What the Nehru government did not do in 1962, the Modi government is doing

महत्वाच्या बातम्या