१२७ व्या घटना दुरुस्तीने मार्ग मोकळा : फडणवीस
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने राज्यघटनेत १२७ घटना दुरुस्ती करून कोणत्या समाजाला मागास घोषित करायचे याचे अधिकार आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्य सरकारना दिले आहेत. त्याद्वारे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडीने आता पावले टाकली पाहिजेत, असे भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. To give reservation to the Maratha community The responsibility now lies with the state government
आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ते प्रथम मागास असल्याचे सिद्ध करावे. त्यासाठी राज्य मागास आयोगाकडे तसा प्रस्ताव दिला पाहिजे. तेथून मंजुरी मिळाल्यावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पण, महाविकास आघाडीने तशी पावले उचलावी लागतील. केंद्राने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असून आता महाविकास आघाडीने तप्तरतेने पावले टाकावीत, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्य मागासवर्गीय आयोगावर एकही मराठा सदस्याची नेमणूक सरकारने केलेली नाही. ती करावी. मराठा समाजाचा इंपिरिकल डेटा तयार आहे. फक्त त्यांना मागास घोषित करून आरक्षण देणे बाकी आहे. ते किती द्यायचे हे राज्य सरकारने ठरविले पाहिजे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा बाबतही राज्य सरकरला निर्णय घ्यायचा आहे. सरकार त्याबाबत चालढकल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App