द फोकस एक्सप्लेनर : शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंच्या हातून धनुष्यबाण निसटण्याची शक्यता, निवडणूक आयोग कसा घेतो निर्णय? वाचा सविस्तर..

शिवसेनेचे आमदार फोडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले, पण सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शिवसेना पक्षावर दावा ठोकण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाची कसोटी पार करावी लागणार आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर आता शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून शिवसेना पक्षावर आपला दावा ठोकला आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव, चिन्ह कोणाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.The Focus Explainer Whose Shiv Sena? Possibility of bow and arrow escaping from Uddhav Thackeray’s hands, how does Election Commission decide? Read in detail..

एकनाथ शिंदेंकडे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार दोघांचेही बहुमत असल्याचे दिसते. शिंदे यांना शिवसेनेच्या 55 पैकी सुमारे 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे, तर आता 19 पैकी 12 खासदारही शिंदे यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. उद्धव ठाकरेंचा गट बॅकफूटवर असला तरी पक्ष रचनेत उद्धव यांची पकड कायम असल्याचे बोलले जाते. शिवसेना पक्ष आता उद्धव गट की शिंदे गटाचा हे निवडणूक आयोग ठरवेल.

अशा परिस्थितीत आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया की, निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेते? शिवसेनेची सध्याची स्थिती काय आहे? एकनाथ शिंदेंचा गटच खरी शिवसेना आहे का?



निवडणूक आयोगाची कसोटी कोणती?

पक्षातील फुटीनंतर निवडणूक आयोग दाव्यांची तपासणी करून दोन बाबींवर निर्णय घेतो. प्रथम, कोणत्या गटाकडे आमदार आणि खासदारांचे बहुमत आहे. दुसरे, पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत कोणाच्या बाजूने बहुमत आहे. दोन्ही पक्षांचे दावे या दोन तराजूवर तोलले जातात. पक्ष रचनेत आमदार-खासदारांसह कोणत्या गटाला बहुमत आहे हे आयोग पाहतो. निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांच्या दाव्यांना बहुमताचे तत्त्व लागू करून ‘मुख्य पक्ष’ म्हणून गट घोषित करण्याचा निर्णय घेत असते.

चिन्हाबाबत कसा होतो निर्णय?

एखाद्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय पक्षात फूट पडल्यास, खरा पक्ष कोणाचा याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेतो. या परिस्थितीत शिवसेना कोणाची हे निवडणूक आयोगच ठरवेल. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या परिच्छेद 15 नुसार हा अधिकार आहे.

आयोग पक्षाच्या विभाजनाची तपासणी करेल. म्हणजेच विधिमंडळ आणि संघटना दोन्हींचा यात समावेश असतो. निवडणूक आयोग पक्षात दोन गट होण्यापूर्वी पक्षाच्या सर्वोच्च समित्या आणि निर्णय घेणार्‍या कमिट्यांची यादी तपासून घेतो. यातील किती सदस्य किंवा पदाधिकारी कोणत्या गटाचे आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. याशिवाय कोणत्या गटात किती खासदार आणि आमदार आहेत? हे देखील पाहिले जाते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आयोगाने पक्ष पदाधिकारी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्यावर आधारित चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही कारणास्तव संघटना आपल्याकडेचे समर्थन नीटपणे सिद्ध करू शकत नसेल आयोग खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतो.

निर्णय घेण्यासाठी काय आहेत नियम?

निवडणूक आयोग हा निर्णय ‘चिन्ह आदेश 1968’ अंतर्गत घेतो. यातील कलम 15 अंतर्गत, निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह आणि नाव केवळ आयोगाच्या समाधानाच्या आधारावर ठरवतो. विविध गटांतील स्थिती, पदाधिकाऱ्यांचे संख्याबळ, आमदार-खासदारांच्या आकड्यांवरून हे ठरविले जाते. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्व वर्ग आणि गटांना बंधनकारक आहे, म्हणजेच सर्व घटकांना हा निर्णय मान्य करावा लागेल. आता या परिस्थितीत जर उद्धव ठाकरेंचा गट अल्पमतात आला, तर त्यांना नवीन पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागेल. उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आणि खासदार नव्या पक्षाचे सदस्य मानले जातील.

शिवसेनेची सद्य:स्थिती काय आहे?

शिवसेनेचे आमदार

2019 मध्ये शिवसेनेचे एकूण 56 आमदार होते. यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच ही संख्या आता 55 झाली आहे. 4 जुलै रोजी झालेल्या फ्लोअर टेस्टमध्ये 40 आमदारांनी शिंदे गटाच्या बाजूने मतदान केले.

शिवसेनेचे खासदार

शिवसेनेचे 19 लोकसभा आणि तीन राज्यसभा खासदार आहेत. यापैकी 12 लोकसभा खासदारांच्या शिंदे गटाने मंगळवारी, 19 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांसमोर परेड केली. यासोबतच 19 पैकी 18 खासदार आमच्यासोबत असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. लोकसभेतील बंडखोर गटनेते एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक खासदार राहुल शेवाळे यांनाही सभापती ओम बिर्ला यांनी शिवसेनेचे नेते म्हणून मान्यता दिली आहे.

शिवसेनेच पक्ष संघटना

ठाणे जिल्ह्यातील 67 पैकी 66 नगरसेवक 7 जुलै रोजी शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. वास्तविक मुंबई महानगर पालिकेनंतर ठाणे ही सर्वात मोठी महापालिका आहे. यानंतर डोंबिवली महापालिकेतील 55 नगरसेवक उद्धव ठाकरेंना सोडून शिंदे यांच्यात दाखल झाले. त्याचवेळी नवी मुंबईतील 32 नगरसेवकही शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्याचबरोबर शिंदे गटाने 18 जुलै रोजी पक्षाची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी विसर्जित करून नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. शिवसेनेचे नवे नेते म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद हटवलेले नाही. म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांचे पद जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहे.

कोणाचे वर्चस्व मान्य होईल?

आताच्या परिस्थितीत शिंदे गटाकडे आमदार-खासदारांचे बहुमत असले तरी पक्षाच्या कार्यकारिणीत स्थिती स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या गटाचे वर्चस्व राहिल यावर निर्णय घेणे निवडणूक आयोगासाठी आव्हानात्मक आहे. दोन्ही गटांतील बहुमताचा आकडा जाणून घेण्याचा निवडणूक आयोग प्रयत्न करेल. निवडणूक आयोग पक्षाचे रेकॉर्ड आणि दोन्ही गटांचे दावे यांची तपासणी करेल. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, जो गट ‘मुख्य पक्ष’ म्हणून घोषित होईल, त्यांच्याकडे पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संपत्ती जाईल.

The Focus Explainer Whose Shiv Sena? Possibility of bow and arrow escaping from Uddhav Thackeray’s hands, how does Election Commission decide? Read in detail..

महत्वाच्या बातम्या