द फोकस एक्सप्लेनर : बंडखोरी केल्याने आमदारकी जाणार? अजित पवार आणि समर्थक आमदारांपुढे आता कोणता मार्ग? वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - July 5, 2023 08:45:42

0

राजकारणात कोणतीही गोष्ट शाश्वत नसते आणि हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहास-वर्तमानात वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. वर्षभरापूर्वी शिवसेनेत जशी बंडखोरी झाली, तशीच आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही झाली आहे.The Focus Explainer Rebellion will lead to MLA? Ajit Pawar and supporting MLAs now which way? Read in detail

2 जुलै रोजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनी भाजप-शिवसेना सरकारला पाठिंबा दिला. सरकारमध्ये सामील होताच त्यांना उपमुख्यमंत्रीही करण्यात आले. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आणखी 8 आमदारही सरकारमध्ये सामील होऊन मंत्री झाले.

मात्र, आता या आमदारांवर ‘अपात्रते’चा धोका निर्माण झाला आहे. या सर्व नऊ बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शरद पवार यांच्या गटातील राष्ट्रवादीने केली आहे. राष्ट्रवादीने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही पत्र लिहिले आहे. या आमदारांनी गुपचूप पक्ष सोबत नेला आणि शरद पवार यांना यांची कल्पना नव्हती किंवा त्यांची संमतीही नव्हती, त्यामुळे घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार कारवाई करून या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असे या पत्रात लिहिले आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : समान नागरी कायद्याचा काय होणार परिणाम? वाचा प्रभावित होणाऱ्या 13 महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल…

मात्र, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, दोन्ही गटांच्या वतीने त्यांना अनेक पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने ज्या प्रकारे या बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

एखाद्याची आमदारकी कशी जाते?

हे सदस्यत्व पक्षांतरविरोधी कायद्यातून जाते. राजीव गांधी सरकारने 1985 मध्ये हा कायदा आणला होता. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, पक्षाच्या नियमांविरुद्ध कोणताही आमदार किंवा खासदाराने पक्ष बदलल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

– या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, कोणताही आमदार किंवा खासदार स्वत:च्या इच्छेने पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. यात अशीही तरतूद आहे की, एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हिपचे पालन न केल्यास त्याचे सदस्यत्वही जाऊ शकते.

पण या कायद्यालाही अपवाद आहे. एखाद्या पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदारांनी बाजू बदलली तर त्यांचे सदस्यत्व जाणार नाही, असेही कायदा सांगतो.

अजित पवारांची आमदारकी जाणार का?

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर 8 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरच निर्णय घेऊ शकतात. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय केवळ सभापतीच घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मागील निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

मात्र, दोन्ही गटांकडून अनेक मागण्या करण्यात आल्याचे सभापती राहुल नार्वेकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा अभ्यास केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून त्यावरही निर्णय घ्यावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे म्हणाले की, आता सर्व काही अध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की, जर पत्र पाठवले आहे, तर आता फक्त अध्यक्षच त्यावर निर्णय घेतील. ते फ्लोअर टेस्टसाठीदेखील कॉल करू शकतात, परंतु त्यांना कोणाचे संख्याबळ आहे हे पाहावे लागेल.

राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते प्रफुल्ल पटेल यांचेही म्हणणे आहे की कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवण्याचे काम पक्ष किंवा निवडणूक आयोग करू शकत नाही. हे फक्त विधानसभा अध्यक्षच करू शकतात.

आता त्यांचा मार्ग काय?

अजित पवार यांच्याकडे आता एकच मार्ग उरला आहे आणि तो म्हणजे त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ जमवणे, अन्यथा शरद पवारांचा गट त्यांचा निर्णय योग्य मानून सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी मागे घेईल.

राष्ट्रवादीच्या 40 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा अजित पवार करत आहेत. मात्र, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

विधानसभेत राष्ट्रवादीचे 53 आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत अजित पवारांना सदस्यत्व वाचवण्यासाठी किमान दोनतृतीयांश म्हणजेच 36 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.

अजित पवारांनी किमान 36 आमदारांचा पाठिंबा मिळवला तर त्यांच्या सदस्यत्वाला धोका नाही. याउलट शरद पवारांच्या गोटात असलेल्या आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार आहे.

पण तसे झाले नाही तर काय…?

तसे न झाल्यास अजित पवार आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांचे सदस्यत्व जाऊ शकते.

कायद्यानुसार, आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास, तो त्याच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी निवडणूकही लढवू शकत नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास आता वर्षभराहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत जे अपात्र ठरतील, त्यांना तूर्तास निवडणूक लढवता येणार नाही.

मात्र, कर्नाटक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, किती काळ आमदार निवडणूक लढवू शकत नाही हे अध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत. यानंतर अपात्र ठरलेल्या 17 पैकी 15 आमदारांनीही निवडणूक लढवली आणि 12 विजयी झाले.

अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी अपात्र ठरलेल्या आमदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखले, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

संख्याबळ जमवले तर पक्षही ताब्यात येईल का?

अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदही घेतली. त्यात अजित पवार म्हणाले की, परस्पर सहमतीने निर्णय घेतले नाहीत, तर अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल.

असा इशारा देऊन अजित पवारांनी राष्ट्रवादीवरच दावेदारी केल्याचे मानले जात आहे. सध्या फक्त शरद पवार हेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, असे त्यांनी निश्चितपणे सांगितले, पण त्याचबरोबर परस्पर सहमतीने निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असेही ते म्हणाले.

वर्षभरापूर्वी जशी शिवसेनेत घडली होती तीच गोष्ट सध्या राष्ट्रवादीत सुरू आहे. त्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा ठोकला. नंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ मानले.

राष्ट्रवादीची परिस्थिती बिघडल्यास अजित पवार पक्षावर दावा सांगू शकतात आणि हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे नेऊ शकतात.

खरा पक्ष कोणाचा असेल? निवडणूक आयोग तीन गोष्टींवर निर्णय घेतो. पहिला- कोणत्या गटात जास्त प्रतिनिधी निवडून आले आहेत? दुसरा- पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत? आणि तिसरा – संपत्ती कोणत्या बाजूला आहेत?

पण, कोणत्या गटाला पक्ष मानले जाईल? निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. उदाहरणार्थ, ज्या गटात जास्त खासदार-आमदार निवडून आले आहेत तो पक्ष म्हणून गणला जाईल.

हे या उदाहरणावरून समजू शकते. 2017 मध्ये समाजवादी पक्षात फूट पडली होती. मग अखिलेश यादव यांनी मुलायमसिंह यादव यांना हटवले आणि स्वतः अध्यक्ष झाले. पुढे शिवपाल यादव यांनीही या लढाईत उडी घेतली. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले होते. निवडून आलेले बहुतांश लोकप्रतिनिधी अखिलेश यादव यांच्यासोबत असल्याने आयोगाने त्यांना चिन्ह दिले. नंतर शिवपाल यादव यांनी वेगळा पक्ष काढला होता.