प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट नुकतीच घेतल्यानंतर आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींवर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी ठाकरे – पवार सरकारवर विविध मुद्द्यांवर निशाना साधला मराठा आरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. thackeray – pawar govt has no will of giving of maratha reservation, says devendra fadanavis after meeting home minister amit shah in parliament
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायची ठाकरे – पवार सरकारची इच्छा नाही, त्यामुळे ते पळवाटा शोधून काढत आहेत, अशी घणाघाती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेतली. फडणवीस यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनातच संमत करून घेण्यात यावे, अशी विनंती केली. त्याचप्रमाणे दोन्ही नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राविषयी महत्वपूर्ण चर्चाही झाली.
शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातल्या सहकारी बँकांसंदर्भात तसेच साखर कारखानदारी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा यांची भेट घेणे याला राजकीय महत्त्व आहे
या भेटीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित समाजाला मागास घोषित करावे लागते. मात्र, मागास घोषित करण्याचा अधिकार हा केंद्राकडे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले होते. केंद्र सरकारने या विषयात एक घटनादुरुस्ती करावी आणि गोंधळ दूर करावा, अशी विनंती आम्ही केली होती. त्यानुसार तसे १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले आहे. त्याविषयी अमित शाह यांची भेट घेऊन चालू अधिवेशनातच हे विधेयक संमत करावे, अशी विनंती शाह यांना केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे हे विधेयक देशभरातील ओबीसी समाजासाठी अतिशय महत्वाचे असल्याने विरोधी पक्षांनीही गदारोळ न घालता त्यास पाठींबा द्यावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
– मराठा आरक्षण देण्याची ठाकरे – पवार सरकारची इच्छाशक्ती नाही
घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचाही मुद्दा मार्गी लागणार आहे. मात्र, आता ठाकरे सरकारने अचानक काढलेला आरक्षणाचा ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा हा ठाकरे – पवार सरकारचा खरा चेहरा दाखविणारा आहे.
इच्छाशक्ती असल्यास मार्ग नक्कीच काढता येतो. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. त्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल. या विधेयकामुळे राज्याला अधिकार मिळत असून त्याचा वापर राज्याने करावा. प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती ठाकरे सरकारकडे नाही, त्यामुळेच प्रत्येक वेळी नवनवे मुद्दे ठाकरे सरकार उरकून काढत असल्याची टीका फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App