‘लिव्ह-इन’ संबंध अस्वीकारार्ह असल्याचे पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

समाजमान्य पारंपरिक विवाह संस्थेला बगल देऊन ‘लिव्ह-इन’ संबंध स्विकारणाऱ्या जोडप्यांचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढू लागले आहे. हे संबंध किती यशस्वी होतात आणि किती असफल ठरतात याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु, या संबंधांबाबत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने ठाम मत व्यक्त केलं आहे. लिव्ह-इन संबंध सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या स्विकारता येत नाहीत, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. का नोंदवलं हे मत न्यायालयानं? Punjab-Haryana High Court finds live-in relationship unacceptable in the view of social and moral values


वृत्तसंस्था

चंडीगढ : स्त्री-पुरुषांमधल्या लिव्ह-इन नातेसंबंधांना नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांच्या कसोटीवर स्विकारता येत नसल्याची टीप्पणी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयानं केली आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने भारतामध्ये यापूर्वीच लिव्ह-इन संबंधांबद्दल पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयापेक्षा वेगळे मत व्यक्त केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

गुलजा कुमारी (वय 19) आणि गुरविंदर सिंह (वय 22) हे तरुण जोडपं सध्या लग्न न करता एकत्र राहतं. लवकरच हे दोघं विवाह करणार असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. मात्र आपल्या आई-वडिलांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत संरक्षण देण्याची मागणी कुमारी हिने न्यायालयापुढे केली होती. हे प्रेमी युगूल घरातून पळून आलेले आहे. उच्च न्यायालयाने संरक्षण देण्याची याचिका फेटाळून लावलीच. शिवाय विवाहाशिवाय लिव्ह-इनमध्ये एकत्र राहणं सामाजिक आणि नैतिकदृष्या स्विकारता येणार नाही, असेही मत नोंदवले.



न्यायमूर्ती एच. एस. मदान यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, याचिकाकर्ते जोडपे याचिकेच्या माध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन संबंधांवर न्यायालयीन मोहोर लावण्याची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांचे संबंध नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्विकारता न येणारे असल्याने त्यांच्या मागणीप्रमाणे सुरक्षा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. यानंतर मदान यांनी याचिका फेटाळली.

प्रेमी युगुलाच्या वतीने जे. एस. ठाकूर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की कुमारी आणि सिंह तरणतारण जिल्ह्यात सोबत राहात होते. लुधियानात राहणाऱ्या कुमारीच्या आई-वडिलांना हे संबंध मान्य नाहीत. कुमारीच्या वयासंदर्भातली कागदपत्रे तिच्या आई-वडिलांच्या घरी असल्याने या दोघांचा कायदेशीर विवाह अद्याप होऊ शकलेला नाही. यानंतरही न्यायालयाने या युगुलाच्या संबंधांना संरक्षण देणे नाकारले.

दरम्यान, सन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात लिव्ह-इन संबंधांबाबत सुनावणी झाली होती. त्यावेळी तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने वय वर्षे 18 पूर्ण केलेल्या जोडप्याला विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. केरळमधल्या वीस वर्षाच्या तरुणीच्या याचिकेची सुनावणी घेताना तिला ज्याच्यासोबत राहायचे आहे त्याची निवड करण्याचा तिला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विवाह केलेल्या जोडप्यामध्येच लैंगिक संबंध असावेत हा आमच्या समाजातील मुख्य प्रवाहाचा दृष्टिकोन आहे. मात्र प्रौढांनी स्वेच्छेने विवाह न करता लैंगिक संबंध ठेवले तर तो वैधानिक गुन्हा ठरू शकत नाही. भारतीय दंड विधानाच्या कलम 497 अंतर्गत व्याभिचार म्हणून ज्याची व्याख्या करण्यात आली त्याचा याला अपवाद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

तत्पुर्वी दाक्षिणात्य अभिनेत्री एस. खुशबूच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढांना बेकायदेशीर ठरवता येणार नसल्याचे सांगत लिव्ह-इन संबंध स्विकारता येतील असे म्हटले होते. मात्र पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने याच्या विपरीत मत व्यक्त केले आहे.

Punjab-Haryana High Court finds live-in relationship unacceptable in the view of social and moral values

महत्वाच्या बातम्या