लोकसंख्येच्या मुद्द्यावर आसामपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातून आवाज उठला; राज्य कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांचा लोकसंख्या नियंत्रणाचा इशारा Population is nearing an explosive stage, causing other issues too -related to hospitals, foodgrains, houses, or employment

लोकसंख्येच्या मुद्द्यावर आसामपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातून आवाज उठला; राज्य कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांचा लोकसंख्या नियंत्रणाचा इशारा

वृत्तसंस्था

लखनौ – आसाममध्ये मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू केल्याचे जाहीर केल्यानंतर आता त्याच मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशातून आवाज उठायला सुरूवात झाली आहे. Population is nearing an explosive stage, causing other issues too -related to hospitals, foodgrains, houses, or employment

उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठविला आहे. भारतात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. त्याचा दुष्परिणाम आपल्याला सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये पाहायला मिळतो, असे परखड वक्तव्य मित्तल यांनी केले आहे. ते म्हणाले, की लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय हा कुटुंब नियोजनाच्या विषयापेक्षा वेगळा आहे आणि व्यापक आहे. देशात लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. देशात एवढा विकास होतो आहे. पण प्रचंड लोकसंख्येपुढे तो कमीच पडतो.

पायाभूत सुविधा, हॉस्पिटल्स, अन्नधान्य पुरवठा, गृह बांधणी, रोजगार – नोकरी या सर्वच क्षेत्रांना लोकसंख्या वाढीची हानी पोहोचते. लोकसंख्या वाढीतून लाभ काहीच होत नाही, उलट आपला सगळा विकास वाढती लोकसंख्या जिरवून टाकते, असे मित्तल यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी त्यांनी कुटुंब नियोजनाचा विषय हा लोकसंख्या वाढीच्या विषयापेक्षा वेगळा असल्याचेही नमूद केले.

कुटुंब नियोजनासारख्या उपाययोजना करण्यास विशिष्ट समूदायाचा विरोध असतो, हे लक्षात घेऊन मित्तल यांनी सावध राहून हे वक्तव्य केले आहे. पण लोकसंख्या नियंत्रण कायदा पाळण्याची त्यांनी आवश्यकता प्रतिपादन केली. यातून कोणत्या विशिष्ट समूदायाला आम्हाला कोणताही मेसेज द्यायचा नाही. कोणाचेही मानवी हक्क दुखवायचे नाहीत. पण हे सुनिश्चित करायचे आहे, सरकारी मदत सगळ्यांना पोहोचली पाहिजे आणि लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या प्रत्येक घटकाला ती मदत मिळाली पाहिजे, असे सूचक वक्तव्य मित्तल यांनी केले.

आसाममध्ये दोन मुले धोरण (two-child policy) लागू करणार. सरकारी सवलती पाहिजे असतील, तर हा नियम पाळला पाहिजे, याचा पुनरूच्चार मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनी केला आहे. ही सरकारची अधिकृत घोषणा आहे, असे समजायला हरकत नाही, असे विश्वशर्मा म्हणाले आहेत.

यानंतर उत्तर प्रदेशातून देखील याच मुद्द्यावर आवाज उठल्याने, तो देखील कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांकडून आवाज उठल्याने त्याला राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

We don't want to give a message in UP that we are against any particular religion or anyone's human rights. We just want to see to it that the govt resouces and facilities are available to those who are helping in and contributing to population control: UP Law Commission chairman

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2021