सहकारातील किड जाणार, आर्थिक नाड्या ताब्यात ठेऊन राजकारण करणाऱ्यांना रिझर्व्ह बॅँकेचा दणका

By, Pravin Pawar - June 26, 2021 02:31:47

0

कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी बँका, साखर कारखाने, पतसंस्था ताब्यात ठेऊन वर्षानुवर्षे राजकारण केले. आर्थिक नाड्या ताब्यात असल्याने विरोधकांची पिळवणूक केली. त्यांना रिझर्व्ह बॅँकेने चांगलाच दणका दिला आहे. आता राजकारण्यांना बॅँकेमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होत येणार नाही, असा निर्णय रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. Politician will be out from banks, RBIs new resolution

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी बँका, साखर कारखाने, पतसंस्था ताब्यात ठेऊन वर्षानुवर्षे राजकारण केले. आर्थिक नाड्या ताब्यात असल्याने विरोधकांची पिळवणूक केली. त्यांना रिझर्व्ह बॅँकेने चांगलाच दणका दिला आहे. आता राजकारण्यांना बॅँकेमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होत येणार नाही, असा निर्णय रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे.

खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्ती रोखण्याचा निर्णय आरबीआयनं घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय किमान ३५ वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असावे. बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो.

सहकारी कंपनीत कोणतेही पद भूषवणाºया व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल ५ वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते. मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ १५ वर्षांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही.

कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने अनेक बँका, पतसंस्थांना आपले खासगी कुरण बनविले आहे. या संस्थांवर ताबा ठेऊन त्यांनी प्रचंड आर्थिक ताकद गमावली. या माध्यमातून राजकारण करत असताना विरोधकांची पिळवणूक केली. वर्षानुवर्षे अनेक घराण्यांच्याच ताब्यात या संस्था राहिल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी अंगठाबहाद्दरही बॅँकेचे सर्वेसर्वो झाल्याने अनेक बॅँका बुडाल्या किंवा कर्जाच्या गाळ्यात रुतल्या. रिझर्व्ह बॅँकेच्या निर्णयामुळे आता बॅँका आणि पतसंस्थांतही व्यावसायिक पध्दतीने व्यवस्थापन होणार आहे.