राजकीय वादापलिकडे उद्योगस्नेही धोरण नावाची चीज महत्त्वाची आहे की नाही??

By, Pravin Wankhade - September 15, 2022 12:00:15

0

विशेष प्रतिनिधी

वेदांत फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुजरात मध्ये होतो आहे. 1 लाख 54 हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. मात्र हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार होता, तो गुजरातला नेला अशा स्वरूपाची राजकीय हकाटी महाराष्ट्रात सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील तीन घटक पक्ष शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना-भाजप यांच्या सामना रंगला आहे, इतकेच नाही तर आता कोकणातले रिफायनरी प्रकल्प गुजरातला जाणार अन्य बाकीचे उद्योग महाराष्ट्र बाहेर जायच्या तयारीत आहेत. टाटा एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होत आहेत, अशा स्वरूपाच्या बातम्या माध्यमिक सूत्रांच्या हवाल्याने देत आहेत.Political commitment is important, but industrial friendly policies and atmosphere are equally important

यातला राजकीय गदारोळ बाजूला केला तर उद्योगस्नेही किंवा “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” धोरण नामक चीज महत्त्वाची आहे की नाही??, असा प्रश्न पडतो. वेदांत – फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरात मध्ये होण्याच्या पार्श्वभूमीवर वेदांत कंपनीचे सीईओ अनिल अग्रवाल यांनी गेल्या दोन दिवसात जी ट्विट केली आहेत, ती बारकाईने वाचल्यानंतर या उद्योगस्नेही धोरणासंदर्भातल्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश पडतो. गुजरात ही सुरुवात आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू यांच्यासह संपूर्ण देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगाचे जाळे उभारण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. किंबहुना आत्मनिर्भर भारताची स्वतंत्र सिलिकॉन व्हॅली निर्मितीचा त्यांचा ध्यास आहे. ही बाब येथे अधोरेखित केली पाहिजे.

वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुजरातला पळवल्याचे राजकीय आरोप, पण नेमकी वस्तुस्थिती काय??

कोणत्याही उद्योगाला सामान्यपणे कुठल्याही राजकीय वादात पडण्याची अजिबात इच्छा नसते. समाजातल्या राजकीय – सामाजिक घटकांना समाधानी करून आपला उद्योग सुरुवातीला एस्टॅब्लिश करण्याकडे आणि नंतर सुलभपणे चालविण्याकडे त्याचा प्रमुख कल असतो. राजकीय वादात उद्योगाचे नुकसान होऊ नये यासाठी उद्योगपती नेहमी सावध आणि अंतर राखणारी भूमिका घेताना दिसतात. जेव्हा धोरणात्मक पातळीवरचे अडथळे तयार होतात किंवा निर्माण केले जातात तेव्हा मात्र उद्योगांचा संयमाचा बांध सुटून त्यांना दुसरीकडे जाणे भाग पडते. हे सिंगूरच्या नाना टाटा नॅनो प्रकल्पाने काही वर्षांपूर्वीच दाखवून दिले होते आणि तिथेच “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” किंवा उद्योगस्नेही धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते!!

This multibillion dollar long-term investment will change the course of Indian electronics. We will create a pan-India ecosystem & are fully committed to investing in Maharashtra as well. Maharashtra will be our key to forward integration in our Gujarat JV. (4/4)

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) September 14, 2022

कोणत्याही राज्याची “पॉलिटिकल कमिटमेंट” जितकी महत्त्वाची असते, तितकीच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक उद्योगस्नेही, शेतीस्नेही किंबहुना जनतास्नेही धोरणाची कमिटमेंट अधिक महत्त्वाची असते. राजकीय पक्षाचे नेते जेव्हा टीका करतात, तेव्हा ते एकमेकांविरुद्ध बोलत राहिले तर उद्योग क्षेत्र त्यात फारसे पडत नाही. पण सरकार केवळ दोन उद्योगपतींचे मित्र आहे. बाकीच्या जनतेला सरकारने देशोधडीला लावले आहे वगैरे टीका एखाद्या पक्षाच्या प्रमुख नेता वारंवार करतो, तेव्हा संपूर्ण उद्योग क्षेत्राला आपण विनाकारण टार्गेट झाल्यासारखे वाटते. इतकेच काय पण केवळ राजकीय विरोध म्हणून, आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे परकीय आर्थिक मदतीने सुरू केलेले विकासाचे महत्त्वाकांक्षी मेगा प्रकल्प जेव्हा अडवून ठेवले जातात किंवा ज्या प्रकल्पांचे थेट पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले आहे, त्यांची समीक्षा करण्याची भाषा जेव्हा राजकीय पक्षाचे वरिष्ठ नेते बोलू लागतात, तिथेच उद्योगस्नेही धोरणा ऐवजी उद्योग विरोधी धोरणाची ठिणगी पडल्याचे दिसते!! उद्योग क्षेत्र त्यातून अस्वस्थ होते आणि ते पर्याय शोधू लागते.

Our team of internal & external professional agencies shortlisted few states viz., Gujarat, Karnataka, Maharashtra, TN etc to help achieve our purpose. For last 2 years we have been engaging with each of these govts as well as central govt & have received fantastic support. (2/4)

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) September 14, 2022

वेदांत फॉक्सकॉनच्या बाबतीत असे घडले आहे काय??, याचा निश्चित स्वरूपाचा शोध घेतला पाहिजे. उद्योग क्षेत्राला नेहमी कुशल मनुष्यबळाची गरज लागते. हे महाराष्ट्रात विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. पण त्याच उद्योग क्षेत्राला अकुशल किंवा निम्नकुशल कामगार देखील लागतात. या कामगारांसाठी संबंधित राज्यांमध्ये पोषक वातावरण हवे असते. ते महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात उपलब्ध आहे का??, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.

खरंतर उद्योगस्नेही धोरण हा विषय राजकीय टीकाटिप्पणीच्या पलिकडचा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळी पासून मोठ्या शहर पातळीपर्यंत सर्वच उद्योग धोरणाकडे त्या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. अन्यथा प्रकल्प आल्याबद्दल श्रेयवाद आणि प्रकल्प गेल्याबद्दल अपश्रेयवाद या कर्दमातच महाराष्ट्राला अडकून राहावे लागेल… मुद्दा त्या पलिकडे पाहण्याचा आहे!! कारण महाराष्ट्र हा देशाच्या औद्योगिक क्रांतीचे मुहूर्तमेढ रोवणारा प्रांत आहे!!