विशेष प्रतिनिधी
1.54 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 1 लाख रोजगार निर्माण करणारा वेदांत फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुजरात मध्ये होणार आहे. पण हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला पळवून नेला, असा आरोप महाविकास आघाडीतले अनेक नेते करत आहेत. या संदर्भात कालच वेदांतचे सीईओ अनिल अग्रवाल यांनी एका पाठोपाठ एक ट्विट करून वस्तुस्थितीचा खुलासा केला आहे. पण तरी देखील महाविकास आघाडीतल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या घटक पक्षांचे नेते संबंधित प्रकल्प गुजरातला पळवल्याचा आरोप करत आहेत.Political termoil in maharashtra over vedant Foxconn semiconductor project, some facts tell different story
पण या मागची वस्तुस्थिती नेमकी तपासली असता काही वेगळेच तथ्य समोर येताना दिसत आहे.
मूळात गुजरात सरकारने खास सेमीकंडक्टर धोरण आणले. यासोबतच विविध सेवा-सुविधांच्या पायघड्याही अंथरल्या. आता वेदांतासह येथे इतर १० कंपन्याही गुंतवणूक करणार आहेत.
पण महाराष्ट्रात ठाकरे पवार सरकारच्या काळात अथवा शिंदे सरकारच्या काळात खास सेमी कंडक्टर धोरण आखलेले दिसत नाही.
प्रत्यक्षात कोणताही करार झालेला नसताना शिंदे सरकारने जुलैत फॉक्सकॉन – वेदांता ग्रुप पुण्यातील तळेगाव येत असल्याची घोषणा केली. यामुळे कंपनी नाराज झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पण त्याचवेळी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांऐवजी गुजरातमध्ये हा प्रकल्प कंपनीला कसा फायदेशीर ठरू शकतो, हे पटवून देण्यात गुजरात सरकार यशस्वी ठरले. याचा अर्थ स्पर्धेत महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात सरस ठरला.
महाराष्ट्र सरकारने विविध सुविधा जरूर जाहीर केल्या. यात ३०% भांडवली अनुदान, वीज दरात युनिटमागे १ रुपयाचे अनुदान, कंपनीच्या ७५० मे.वॅ. साैर प्रकल्पास सुविधा, मात्र ठाकरे पवार सरकारने याबाबतचा मात्र ठोस निर्णय कधीच घेतला नाही.
पाणी, जमीन कमी दरामध्ये, मुद्रांक शुल्क, वीज कर यामध्ये सवलत देण्याची नुसती घोषणा केली, तळेगावात ११०० एकर जमीन देण्यासही जाहीर केले पण निर्णयात स्पष्टता नव्हती.
शिंदे फडणवीस सरकारवर फाॅलोअप घेतला नसल्याचा आरोप होत आहे. जुलैत कंपनीने अनेकदा मुख्यमंत्र्यांशी संपर्काचा प्रयत्न केला. मात्र, तो झाला नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गुजरातचे सेमी कंडक्टर स्वतंत्र धोरण
त्याचवेळी गुजरातने मात्र स्वतंत्र सेमी कंडक्टर धोरण आखले. याचा फायदा अर्थातच कंपनीला मिळणार असल्याने कंपनीत येथे गेली. २०२२ ते २०२७ च्या धोरणानुसार गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्यांना वीज, पाणी आणि जमिनीवर मोठी सबसिडी देणार आहे.
२०० एकर जमीन अवघ्या ७५% दराने. नंतर आणखी जमीन लागल्यास ५०% दर. ४०० एकर जमीन ९९ वर्षांच्या लीजवर अल्प किमतीत देण्याचा प्रस्ताव.
वीज-पाणी : दोन रुपये प्रतियुनिट दराने २० वर्षे वीज पुरवठा. प्रति १००० लिटर पाण्याचा पुरवठा फक्त १२ रुपये दराने. पहिल्या 5 वर्षांसाठी.
मुद्रांक शुल्क व मालमत्ता नोंदणीवर १००% सूट. परवानग्या व मंजुऱ्यांसाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टिम.
महाराष्ट्रात मात्र या पद्धतीच्या सवलती नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
“राज्यात विकास करण्याचा त्यांचा इरादा नाही. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आम्ही अनेक बैठका घेतल्या. मात्र, या सरकारचा विकासाचा इरादा नसल्यामुळे वेदांत-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला आहे.” : आदित्य ठाकरे, युवा सेना प्रमुख
“मूळात कंपनी महाराष्ट्रात येणार नव्हती. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून गेल्या एक वर्षापासून पाठपुरावा होत होता. आम्ही सरकारमध्ये आल्यानंतर जास्त सवलती आम्ही देणार होतो.” : उदय सामंत, उद्योगमंत्री
“सरकार बदलताच हा एवढा मोठा प्रकल्प प्रकल्प गुजरातेत गेला. महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय फक्त दहीहंड्याच फोडत बसायचे काय?” : बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते
प्रकल्प गुजरातला पण लाभ संपूर्ण देशाला!!; वाचा अनिल अग्रवालांची ट्विट्स!!
या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमी वेदांत सीईओ अनिल अग्रवाल यांनी एका पाठोपाठ एक ट्विट करून प्रकल्पासंदर्भातले काही स्पष्ट खुलासे केले आहेत हे खुलासे राजकीय वादाच्या पलिकडचे आणि संपूर्ण देशाला याचा नेमका फायदा काय होणार?, हे स्पष्ट करणारे आहेत.
अनिल अग्रवाल यांची ट्विट्स
देशाच्या उद्योग क्षेत्रात इतिहास घडला आहे. वेदांत आणि फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरात मध्ये होणार आहे. त्यासाठी 1 लाख 54 हजार कोटींची महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करणार आहोत.
भारताला उद्योग क्षेत्राबरोबरच अनेक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला आम्ही हा कृतिशील पाठिंबा देत आहोत. भारतातली ही आत्मनिर्भर सिलिकॉन व्हॅली लवकरच अस्तित्वात येईल.
भारताला आत्मनिर्भरतेची दूरदृष्टी दाखविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आम्ही आभार मानतो. त्यांच्याच दूरदृष्टीमुळे आता भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनातला हब बनणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचे पुढचे दमदार पाऊल टाकण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
गुजरात सरकार बरोबर याबाबतचा एमओयु झाला आहे. 1 लाख 54 हजार कोटींची गुंतवणूकही निश्चित झाली आहे. यामुळे देशात नवे रोजगार तयार होतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला तसेच एमएसएमइ सेक्टरला मोठी उभारी मिळेल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
भारताची स्वतःची सिलिकॉन व्हॅली बनविण्याचे स्वप्न लवकरच साकार होईल आणि भारतीयांच्या डिजिटल गरजा लवकरात लवकर पूर्ण केल्या जातील. भारताचा Chip Taker to a Chip Maker हा प्रवास अधिकृतरित्या सुरू झाला आहे, तो लवकरच पूर्ण होईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो. गुजरात सरकार आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत.
भारत इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनताना देशातल्या प्रत्येक राज्याला त्याचा लाभ मिळेल याची आम्ही ग्वाही देतो. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील आयात कमी करून प्रत्यक्ष उत्पादन भारतात वाढवून निर्यातक्षम उत्पादन तयार करण्यात भारतातील कौशल्य आणि निर्मिती क्षमता वापरण्याचाही आम्हाला विश्वास वाटतो. यातून विशेष कौशल्याचे 1 लाख रोजगार निर्माण होतील. केवळ नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकरी देणारे नवे उद्योजक तयार होतील याची आम्हाला खात्री आहे.
अनिल अग्रवाल यांनी केलेली ही ट्विट कोणत्याही प्रांतीय आणि राजकीय वादाच्या पलिकडची आणि आत्मनिर्भर भारताची दमदार वाटचाल कशी सुरू आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करणारी आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App