सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भरता, स्टार्ट अप्स, स्किल डेव्हलपमेंट संकल्पनांची मूळे दीनदयाळजींच्या “सबको काम” अर्थनीती मध्ये!!

By, Sachin Deshmukh - September 25, 2021 08:35:56

0

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत असलेल्या “सबका साथ, सबका विकास”, “आत्मनिर्भर भारत”, “स्टार्ट अप्स”, “स्किल डेव्हलपमेंट” या संकल्पनांचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बोलबाला खूप आहे. त्यावर अनुकूल – प्रतिकूल मते व्यक्त होत असतात. पण मोदींनी ज्या सर्व संकल्पनांना भारतीय चेहरा दिला आहे, त्याची मूळे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी सन 1953 मध्ये मांडलेल्या अर्थनीती मध्ये आहेत.PM Narendra Modi carrying forward legacy of pt. Deendayal Upadhay`s economic policy in his Atmanirbhar Bharat project

भारताने पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यावेळी संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारून बड्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता, त्यावेळी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी 1953 मध्ये देशाच्या आर्थिक धोरणावर मूलगामी चिंतन करून स्वतंत्र अर्थनीती मांडली होती. पांचजन्य साप्ताहिकाच्या 31 ऑगस्ट 1953 च्या अंकात त्यांनी सविस्तर लेख लिहून देशाच्या अर्थनीतीची चौदा सूत्रे मांडली होती.

कॉँग्रेसचे आसाममध्ये फुटीचे राजकारण; मात्र पंतप्रधानांची सबका साथ, सबका विकास घोषणा

त्यामध्ये आजच्या “सबका साथ, सबका विकास”, “स्टार्ट अप्स” आणि “स्किल डेव्हलपमेंट” या संकल्पनांची मूळे दिसून येतात. ज्यावेळी पंडित नेहरूंचा संकल्पनेतला भारत रशियाच्या पंचवार्षिक धोरणात्मक विकासाने भारावून गेला होता, कम्युनिस्ट विचारसरणीचे एक रोमँटिक आकर्षण किंवा भुरळ भारताला पडली होती.

त्यावेळी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी बड्या उद्योग आणि छोट्या उद्योगांचे संलग्नीकरण करून प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली होती. कुटीर उद्योगापासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी औद्योगिकीकरण जरूर करावे परंतु माणसांना यंत्रांचे गुलाम न करता यंत्र वापरण्याचे प्रशिक्षण देऊन औद्योगिकीकरण करावे, प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताला काम मिळेल याची व्यवस्था करावी, अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण सूचना पंडित दीनदयाळजींनी केल्या होत्या.

यामध्ये ग्रामविकास, पारंपरिक कौशल्य विकास याच्या नावाखाली यांत्रिकीकरणाचा अंध विरोध अजिबात नव्हता, तर प्रत्येक कामगाराच्या हाताला काम मिळण्यासाठी प्रत्येकाच्या कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था करून आधुनिक उद्योग उभारण्याची मौलिक सूचना होती. कामगारांना त्यामध्ये सहभागी करून घेऊन सर्वस्तरीय आर्थिक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचनेचा त्यात समावेश होता. आजचे सुक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे धोरण, “स्किल डेव्हलपमेंट” किंवा छोट्या उद्योगांचे “स्टार्ट अप्स” या संकल्पनांची मूळे आपल्याला त्यावेळच्या कुटीर उद्योग किंवा छोटे उद्योग या दीनदयाळजींनी मांडलेल्या संकल्पनेत आपल्याला आढळतात.

“सबको काम यह भारतीय अर्थनीती का आधार होना चाहिये”, हे पंडित दीनदयाळजींच्या दीर्घ लेखाचे शीर्षक होते. हे शीर्षकच एवढे बोलके आहे की त्याचे स्वतंत्र स्पष्टीकरण देण्याची गरज पडू नये. आज जेव्हा पंतप्रधान मोदी स्टार्ट आणि स्किल डेव्हलपमेंट याविषयी बोलतात तेव्हा आर्थिक सुधारणांची फळे समाजाच्या सर्व स्तरांत पर्यंत पोहोचविण्याचे काम पुढे नेण्याचा हिरीरीने प्रयत्न करतात, तेव्हा ते दीनदयाळजींच्या अर्थनीतीचाच वारसा पुढे नेत असतात…!!

पंडित दीनदयाळजींच्या सूचना त्यांच्याच अतिशय सोप्या सरळ हिंदीत वाचल्या की समजतील…

केंद्र में एवं प्रांतों में उन उद्योगों के रक्षण एवं विकास के लिए आयोगों की स्थापना हो।
छोटे उद्योगों को कच्चा माल दिलाने की पूर्ण व्यवस्था की जाए। सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके अथवा पुरानी आढ़त की पद्धति का प्रचार करके यह व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अपनी ओर से गोदाम खोल सकती है।
कारीगरों को कम दर पर कर्जा मिलने की व्यवस्था हो।
छोटी मशीनें जो विद्युत् से भी चल सकें उन्हें उपलब्ध कराई जाएँ तथा उन्हें विद्युत् शक्ति देने का प्रबंध हो।
मशीन और कच्चा माल अगाऊ मिल सके तथा उसका भुगतान तैयार माल से अथवा किश्तों में हो।
तैयार माल की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो। सहकारी संस्थाओं के द्वारा अथवा सहकारी क्रय भंडारों द्वारा यह व्यवस्था हो। सरकार इस बात का दायित्व ले कि वह कारीगरों द्वारा तैयार माल को, यदि वह बाजार में नहीं बिकता, तो उचित मूल्य पर खरीद लेगी।
स्थान-स्थान पर इन उद्योगों की दृष्टि से अनुसंधान केंद्र खोले जाएँ।
रेल भाड़े की दरों में कुटीर उद्योगों के माल के अनुरूप परिवर्तन किया जाए।
बड़े कारखाने केवल उन वस्तुओं के खोले जाएँ जिनका विकेंद्रीकरण संभव न हो, इनके उत्पादन की सीमाएँ एवं क्षेत्र, निश्चित कर दिए जाएँ।
विदेशी माल पर नियंत्रण कर स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाए।
सरकारें अपनी आवश्यकता की पूर्ति कुटीर उद्योगों के माल से ही करें।
कारीगरों को शिक्षा देने के लिए उद्योग शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए।
कुटीर उद्योगों के माल को बिक्री कर आदि करों से मुक्त कर दिया जाए।
दूतावासों में केवल स्वदेशी तथा विशेषत: कुटीर उद्योग निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग हो।
पांचजन्य साप्ताहिक – ३१ ऑगस्ट १९५३