GST COUNCIL: बिकट परिस्थितित केंद्र सरकारचा दिलासा; कोरोनाशी संबंधित वस्तूंवरील आयात शुल्क माफ ; छोट्या करदात्यांना लाभ

By, madhavir agrawal - May 29, 2021 01:03:17

0

कोरोना संकटाची परिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोठी घोषणा केलीय.

कोरोनाशी संबंधित वस्तूंवर आयात शुल्क ३१ ऑगस्टपर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

व्हॅक्सीनसाठी ४५०० कोटी रुपयांचे अॅडव्हान्स पेमेंट.
लस उपलब्ध होण्याबाबत जपान आणि युरोपियन संघाच्या लस उत्पादकांशीही सरकार संपर्कात आहे. येत्या काही महिन्यांत लसची पुरेशी उपलब्धता होईल.

करदात्यांना जीएसटी कौन्सिलचा दिलासा.GST Council Meeting Updates: Import duty on corona related items is exempted, relief to small taxpayers

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक सात महिन्यानंतर शुक्रवार, २८ मे रोज़ी पार पडली. जीएसटी कौन्सिलची ही ४३वी बैठक होती. देशात सुरू असलेल्या कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाशी संबंधित वस्तूंवर आयात शुल्क ३१ ऑगस्टपर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . सध्याची परिस्थिती आणि उद्योगाची मागणी लक्षात घेता अर्थमंत्री सितारमन यांनी कोविडशी संबंधित मालावर आयात शुल्क लावले जाणार नाही असे जाहिर केले आहे .GST Council Meeting Updates: Import duty on corona related items is exempted, relief to small taxpayers

Adhoc exemptions have been given for COVID-related equipment. The council has decided to exempt the import of many of these items with exemption extended to August 31, 2021: FM Nirmala Sitharaman after 43rd GST Council meet pic.twitter.com/B7Kc59JCoZ

— ANI (@ANI) May 28, 2021

अनेक राज्य सरकारांनी कोरोनासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा ज्यात कोरोनावर इलाज करण्यासाठी आवश्यक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्य सेवा यावरील जीएसटी करात कपात करण्याची मागणी करण्यात आली होती त्यावर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी कौन्सिलने कोविड-१९शी संबंधित आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी कर ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यत रद्द केला आहे. या कालावधीत कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटी कर आकारला जाणार नाही. देशात वाढत असलेल्या ब्लॅक फंगसच्या संसर्गाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अॅम्फोटेरिसिन बी वर देखील जीएसटी कर आकारला जाणार नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

चालू आर्थिक वर्षातील जीएसटी कौन्सिलची ही पहिलीच बैठक होती. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकारांच्या कर संकलनात होणारी घट देखील चर्चिली गेली. GST Council Meeting Updates: Import duty on corona related items is exempted, relief to small taxpayers

Rs 4,500 crores were paid to two vaccine manufactures, as advance payment… The country is engaging with suppliers/manufacturers including Japanese, European Union for vaccines. In the coming months, supply will be more than what it is: FM Nirmala Sitharamam pic.twitter.com/MIZkbSFtoO

— ANI (@ANI) May 28, 2021

व्हॅक्सीनसाठी ४५०० कोटी रुपयांचे अॅडव्हान्स पेमेंट

कोरोना लसीकरणासाठी निर्मला सीतारामन यांनी सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना ४५०० कोटी रुपयांचे पेमेंट केले असल्याची माहिती दिली. कोरोना लसीच्या उपलब्धतेसाठी सरकार जपान आणि युरोपातील कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. आगामी काही महिन्यात लशीची पुरेशी उपलब्धता असेल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

लहान करदात्यास खूप मोठा दिलासा

दरम्यान, शुक्रवारी घेण्यात आलेली जीएसटी परिषदेची ४३ वी बैठक होती. लहान तसेच मध्यम करदात्यांनाही दिलासा देणार निर्णय घेण्यात आला आहे. करदात्यांना उशीरा कर भरला, तरी त्यांना माफीच्या योजनेला लाभ घेता येईल. तसेच छोट्या करदात्यांना याचा फायदा दीर्घकाळासाठी घेता येऊ शकेल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यांना जीएसटी महसूलात झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी १.५८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकार घेईल. तसेच सन २०२२ नंतर नुकसानभरपाई करण्यासंदर्भात जीसएसटीचे विशेष सत्र बोलावले जाईल, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.