मनमोहन सिंग सरकारने करून ठेवलाय कर्जाचा बोजा, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे अशक्यच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले स्पष्ट


काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने पेट्रोलिअम उत्पादनाचे दर कमी करण्यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड जारी केले होते. त्याची परतफेड आम्हाला करावी लागत आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत 1.31 लाख कोटी रुपयांचे देणे अजून बाकी आहे. 2026 पर्यंत सरकारला व्याजाच्या स्वरुपात 37,340 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे एक्साइज ड्यूटी कमी करून पेट्रोल-डीजलचे दर कमी करणे अशक्यच आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.


विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने पेट्रोलिअम उत्पादनाचे दर कमी करण्यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड जारी केले होते. त्याची परतफेड आम्हाला करावी लागत आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत 1.31 लाख कोटी रुपयांचे देणे अजून बाकी आहे. 2026 पर्यंत सरकारला व्याजाच्या स्वरुपात 37,340 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे एक्साइज ड्यूटी कमी करून पेट्रोल-डीजलचे दर कमी करणे अशक्यच आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. Finance Minister Nirmala Sitharaman has clarified that it is impossible to reduce petrol and diesel rates due to the debt burden imposed by the Manmohan Singh government.



पेट्रोल आणि डीझेलच्या वाढत्या महागाईला भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नाही तर यापूर्वी सत्तेत राहिलेले काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार आहे असे सांगून अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, की केंद्र सरकारने गेल्या 5 वर्षांत ऑईल बाँडवर 70,196 कोटी रुपयांचे व्याज अदा केले आहे.

कॉँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने 2005-2009 या दरम्यान ऑईल बाँड जारी करून फंड गोळा केले होते. त्यामुळे, 2008 मध्ये आर्थिक मंदी असतानाही इंधनाचे दर वाढले नव्हते. संपुआ सरकारने ऑईल बाँड जारी करून ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून कर्ज घेतले होते. अशात विद्यमान सरकारला ते अदा करणे कठीण जात आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात 2005 पासून 2009 पर्यंत 4 लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बाँड जारी करण्यात आले होते. ऑईल बाँड जारी करणे म्हणजे, एखाद्या वस्तूची खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कम न देता त्या बदल्यात एका बाँडवर लिहून देणे की येत्या काळात त्याची किंमत व्याजासह परत केली जाईल. याचा सरकारला असा फायदा होतो की त्यांना कॅश द्यावे लागत नाही. हे बाँड्स निश्चित काळासाठी जारी करण्यात आले होते. त्यावेळी इंधनावर सबसिडी मिळत होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती काहीही असल्या तरी त्यांचे मार्केट रेट ठरवण्याचा अधिकार सरकारला होता. 2008 च्या जागतिक मंदीत तेल कंपन्यांची परिस्थिती बिघडली होती. तेव्हा त्यांनी सरकारला ऑईल बाँडच्या जागी कॅश मागण्यास सुरुवात केली. यानंतर 2010 मध्ये ऑईल बाँड पेमेंट बंद करण्यात आले. 2005 ते 2009 या काळात जारी करण्यात आलेल्या ऑईल बाँडची मुदत 2022 ते 2026 दरम्यान संपुष्टात येत आहे.

देशात पेट्रोलची प्रति लिटर मूळ किंमत 41 रुपये आणि डीझेलची किंमत 42 रुपये आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कर लादल्यानंतर त्याची किंमत 110 च्या जवळपास जात आहे. केंद्राकडून पेट्रोलवर 33 आणि डीझेलवर 32 रुपयांची एक्साइज ड्यूटी वसूल केली जाते. त्यानंतर राज्य सरकार सुद्धा आप-आपल्या पद्धतीने व्हॅट आणि सेस वसूल करतात. अशात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती मूळ किमतीच्या तीन पट जातात.

Finance Minister Nirmala Sitharaman has clarified that it is impossible to reduce petrol and diesel rates due to the debt burden imposed by the Manmohan Singh government.

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती