२७ एप्रिल २०२० रोजी केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या नियामक मंडळाचे कार्यालय’ अहमदाबादेत असेल; स्वतः आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र नव्हे! आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, मुंबईत अद्याप तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र झालेलेच नाही. याउलट अहमदाबादमध्ये ते २०१३ मध्येच कार्यान्वित झालेले आहे. त्यामुळे न झालेले मुंबईचे केंद्र अगोदरच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनविलेल्या गुजरातमध्ये पळविल्याचा आणि ते ही महाराष्ट्र दिनी हा केवळ अपप्रचार असल्याचे दिसते आहे.
सागर कारंडे
मुंबई, नवी दिल्ली : ‘महाराष्ट्रदिनी महाराष्ट्रद्रोह’…. अशा स्वरूपाच्या बातम्या १ मे रोजी दिवसभर विविध वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडियामध्ये चालविण्यात आल्या. निमित्त होते ते मुंबईतील (कथित) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला (अहमदाबादला) “हलविण्या”च्या बातमीचे! ‘महाराष्ट्रावर अन्याय’, ‘मोदींचा महाराष्ट्रद्वेष’, ‘अजूनही गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यासारखे वागत आहेत..’, अशा स्वरूपाच्या टिप्पण्या चालू आहेत. नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे? खरोखच महाराष्ट्रदिनीच मुंबईतून हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला पळविण्यात आले आहे काय?
जेव्हा अधिक माहिती घेतली, संदर्भ तपासले आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारयांशी चर्चा केली, तेव्हा अनेक गोष्टी उलगडल्या. विशेष म्हणजे, ज्या बातमीवरून मोदी आणि भाजपवर कडाडून टीका केली गेली, ती सुद्धा ‘फेक न्यूज’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २७ एप्रिल २०२० रोजी केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या नियामक मंडळाचे कार्यालय’ अहमदाबादेत असेल; स्वतः आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र नव्हे! आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, मुंबईत अद्याप तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र झालेलेच नाही. याउलट अहमदाबादमध्ये ते २०१३ मध्येच कार्यान्वित झालेले आहे. त्यामुळे न झालेले मुंबईचे केंद्र अगोदरच (पुढील पन्नास वर्षे पुरेल एवढे) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र तयार झालेल्या गुजरातमध्ये पळविले आणि ते ही महाराष्ट्र दिनी हा केवळ अपप्रचार असल्याचे दिसते आहे.
या प्रकरणातील काही महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत :
उपलब्ध संशोधित माहितीनुसार, या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांचा प्रवास तब्बल १४ वर्षांपूर्वी सुरू झाल्याचे दिसत आहे. त्याच्या प्रवाशाची ही कहाणी…
…………………………………………………………………………………………….
‘आज गळा काढणारे सात वर्षे झोपले होते…’
आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभा करण्यासाठी अक्षरशः शून्य योगदान दिले. साधा प्रस्तावसुद्धा त्यांनी सात वर्षे म्हणजे २०१४पर्यंत सादर केला नाही. तेवढ्या वेळात गुजरातने पहिला टप्पाही पूर्ण केला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने त्याचा पाठपुरावा केला तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते… अजूनही वेळ गेलेली नाही.
: देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री
………………………………………………………………………………………..
वस्तुस्थिती माहित असूनही सुभाष देसाईंचे राजकारण
२०१४ ते २०१९ दरम्यान फडणवीस सरकारमध्ये महाराष्ट्रात उद्योग मंत्री होते शिवसेनेचे सुभाष देसाई. आजही महाविकास आघाडीमध्येही तेच उद्योगमंत्री आहेत. त्यांना उद्योगमंत्री या नात्याने ही सगळी वस्तुस्थिती माहित असून त्यांनी केंद्रावर टीका केली. उद्योगमंत्री या नात्याने ते अजूनही फाॅलोअप करून मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निर्माण करू शकतात. कारण देशात फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असेल, असा नियम नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more