चीनी व्हायरसविरुध्द लढ्यासाठी मोदी सरकारचे सर्वाधिक बळ महाराष्ट्राला; आपत्ती निवारण निधीतून १६११ कोटी

By, thefocus_admin - April 4, 2020 08:02:55

0

चीनी व्हायरसविरुध्दच्या लढाईत राज्यांना केंद्राने आर्थिक बळ देण्यास सुरूवात केली आहे. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या आश्वसानानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून ११ हजार ९२ कोटी रुपयांची निधी दिला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक जास्त निधी महाराष्ट्राला मिळाला आहे. १६११ कोटी रूपये महाराष्ट्राला मिळतील. त्यातून कोरोनाविरुद्धची लढाईला ताकत मिळेल. याशिवाय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसारही ६१५७.५४ कोटी असे एकूण १७,२८७ कोटी रूपये राज्यांना दिले आहेत.

कार्तिक कारंडे

नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसचे संकट सर्वाधिक गडद झालेल्या महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक सहकार्याचा हात पुढे सरसावला आहे. केंद्राने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) चालणारया राज्य आपत्ती जोखीम निधीचा पहिला हफ्ता राज्य सरकारांना देत असताना सर्वाधिक सहकार्य महाराष्ट्राला केले आहे. ११ हजार ९२ कोटी रूपयांमधून महाराष्ट्राला १६११ कोटी रूपये मिळणार आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, १६११ कोटी रूपयांनी चीनी व्हायरसविरूद्धच्या लढाईतील आर्थिक अडथळे कमी होणार आहेत.

बिकट आर्थिक स्थितीमुळे महाराष्ट्र सरकारला मार्चमधील पूर्ण पगार देता आला नव्हता. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी वगळता अन्य कर्मचारयांचे निम्मेच वेतन दिले आहे. उर्वरित वेतन १५ ते २० एप्रिलपर्यंत देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने जीएसटीच्या वाट्यातील १६ हजार कोटी रूपये केंद्राने न दिल्याने वेतन देता आले नाही, असे खापर पवार यांनी मोदी सरकारवर फोडले होते. मात्र, जीएसटीचा वाटा अद्याप दिला नसला तरी आपत्ती निधीतून मात्र महाराष्ट्राला सर्वाधिक व घशघशीत रक्क देऊ केली आहे.

असा निधी मिळाला आहे प्रमुख राज्यांना :

महाराष्ट्र – १६११ कोटी
उत्तर प्रदेश – ९६६.५० कोटी
मध्य प्रदेश – ९१० कोटी
ओडिशा -८०२ कोटी
राजस्थान – ७४०.५० कोटी
बिहार -७०८ कोटी
गुजरात – ६६२ कोटी
तमिळनाडू – ५१० कोटी
पश्चिम बंगाल – ५०५.५० कोटी
पंजाब – २४७.५० कोटी
केरळ- १५७ कोटी

याशिवाय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ६१५७.७४ कोटी रूपये काही राज्यांना दिले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक हिस्सा मिळालाय केरळला. केरळला १२७६.९१ कोटी, हिमाचलला ९५२.५८ कोटी, पंजाबला ६३८.२५ कोटी, पश्चिम बंगालला ४१७.७४ कोटी रूपये मिळाले आहे.

Thank you Hon PM @narendramodi ji for releasing ₹17,287.08 crore to various states to enhance financial resources during #COVID19 crisis including ‘revenue deficit grant’ and advance payment of Central share of 1st instalment of State Disaster Response Mitigation Fund (SDRMF)! https://t.co/jMfrUzfTAr
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 4, 2020

राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधीचा सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षातला ११०९२ कोटींचा पहिला हप्ता आणि वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ६१५७.७४ कोटी असे मिळून केंद्र सरकारने १७ हजार२८७ कोटींचा निधी राज्यांना दिला आहे.
संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने याआधीच 14 मार्च, 2020 रोजी राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ)देऊ केला आहे. या निधीचा विनियोग संशयित तसेच बाधित रूग्णांना ‘क्वारंटाइन’ म्हणजे विलगीकरणाची सुविधा पुरवणे, कोरोना संशयित रूग्णांच्या चाचणीसाठी नमुन्यांचे संकलन करणे तसेच रूग्णांची तपासणी करणे यासाठी निधीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

त्याचबरोबर अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना करणे, सद्यस्थितीमध्ये आरोग्यरूग्णांना आवश्यक वस्तू पुरवणे, आरोग्य सेवा, स्थानिक नागरी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि अग्निशमन दल यांच्यासाठी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे, साहित्य खरेदी करणे, शासकीय रुग्णालयांसाठी थर्मल स्कॅनर, व्हँटिलेटर्स, एअर प्युरिफायर्स आणि अशा उपचारासाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीही या निधीचा वापर अपेक्षित आहे.

जनतेमध्ये सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत जरूरीचे आहे, हे लक्षात घेवून लॉकडाऊनचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी अडकलेल्या तसेच स्थलांतरित कामगारांना, बेघर लोकांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 28 मार्च, 2020 रोजी राज्यांना त्यांच्याकडील राज्य आपत्ती निवारण निधी वापरण्यास परवानगी दिली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19ला महामारी म्हणून घोषित केलं आहे.