महाराष्ट्र : कोरोनात नंबर १ आणि हलगर्जीपणातही नंबर १…!!


  •  महाराष्ट्राकडून रँपिड अँटीबॉडी टेस्ट किटची मागणीच नाही
  •  कोरोनाग्रस्तांच्या नंबर १ राज्याचा हलगर्जीपणा हायकोर्टात उघड

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : कोरोनाग्रस्तांचे नंबर १ राज्य महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे रँपिड अँटीबॉडी टेस्ट किटची मागणीच नोंदवली नसल्याचा धक्कादायक खुलासा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात झाला. राज्यात काल दिवसभरात ७७८ कोरोनाग्रस्तांची नव्याने नोंद झाली एवढी परिस्थिती गंभीर असताना राज्य सरकारने रँपिड टेस्ट किट अद्याप मागितलीच नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले.

कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी टेस्ट किटची मागणी नोंदवू शकता, अशी सूचना १५ दिवसांपूर्वीच कोर्टाने केली होती. मात्र त्यावर राज्य सरकारने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले.

राज्याची राजधानी मुंबईसह उपराजधानी नागपूर व पुण्यात करोना विषाणू बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, राज्य सरकारनं ‘आयसीएमआर’कडे रॅपिड अॅण्टीबॉडी टेस्ट किटची मागणीच नोंदवली नसल्याची धक्कादायक माहिती मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ७२ तासांत मागणी सादर करण्याचा आदेश दिला.

करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि करोनाबाधित रूग्णांवरील वैद्यकीय उपचाराच्या संदर्भात नागपूर हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर गुरूवारी न्या. नितीन सांबरे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी ३० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात हायकोर्टाने रॅपिड अॅण्टीबॉडी टेस्टबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक विचार करावा, असा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे काय झाले, अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली.

तेव्हा केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर म्हणाले, आयसीएमआरकडे सुमारे पाच लाखांहून अधिक रॅपिड अॅण्टीबॉटी टेस्ट किट्स उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने मागणी केल्यानंतर त्या पुरवल्या जातात. परंतु, महाराष्ट्राकडून तशी मागणी आलेली नाही. परंतु, काही टेस्ट किट्सचे निकाल सदोष आल्याने सध्या या टेस्ट किट्सचे वाटप थांबवण्यात आले आहे. गुरूवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास ‘आयसीएमआर’कडून टेस्ट किट्स वापराबाबत निश्चित निर्णय घेण्यात येणार आहे.

राज्यात मोठ्या संख्येने करोनाबाधित रूग्ण आढळून येत आहेत. ही टेस्ट किटसाठी राज्य सरकारने अद्याप मागणी केली नाही. तुम्हाला ही कीट नको आहे काय?, अशा परखड शब्दांत हायकोर्टाने विचारणा केली. राज्यात करोनाबाधितांची संख्या वाढण्याची प्रतीक्षा राज्य सरकार करीत आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही टेस्ट किट का मागवण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली. दरम्यान, ज्या परिसरात सर्वाधिक करोना रूग्ण आहेत, तिथे सामुदायिक तपासणीसाठी या रॅपिड टेस्ट किट्स उपयुक्त आहेत, त्या पीसीआर टेस्टला पुरक आहेत, असे आयसीएमआरने आधीच स्पष्ट केले असल्याचे मध्यस्थीदार डॉ. अनुप मरारतर्फे बाजू मांडताना तुषार मंडलेकर म्हणाले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था