बळीराजाला बळ देण्यासाठी मोदी सरकारची दमदार ११ पावले

By, thefocus_admin - May 15, 2020 05:54:09

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण संजीवनीसाठी ११ उपाययोजनांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी भांडार निर्माण, शीतगृह निर्माण, व अन्य सुविधा बांधकाम यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. शेतकरी स्टार्टअप्ससाठी याचा लाभ.
छोट्या स्थानिक अन्नउत्पादकांसाठी, अन्नप्रक्रिया उत्पादकांसाठी १० हजार कोटींची योजना. दोन लाख उत्पादकांना याचा फायदा होईल. यातून उत्पादक आपल्या यूनिटचे आधुनिकीकरण, ब्रँडिंग करू शकतील. ऑर्गनिक, स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाईल. विविध राज्ये वेगवेगळ्या वनउत्पादने, अन्नउत्पादने यांची क्लस्टर बनवू शकतील.

पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना ताबडतोब सुरू केली जाईल. यासाठी २० हजार कोटींची बजेटरी तरतूद केली आहे. यातून ५५ लाख लोकांना यात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. येत्या पाच वर्षात ७० लाख टन जादा मत्स्य उत्पादन होऊ शकेल. यातून मच्छिमारांना अत्याधुनिक बोटी खरेदी, कोल्ड स्टोअरेज, समुद्रात मासेमारी धक्के बांधणे, मार्केटिंसाठी यात ९००० कोटींची तरतूद केली आहे.
राष्ट्रीय पशूरोग नियंत्रणासाठी १३३४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
५३ कोटी जनावरांचे लसीकरण केली जाईल.
आतापर्यंत दीड कोटी गाई, म्हशींचे लसीकरण केले आहे. यातून भारतीय डेअरी प्रॉडक्टची जगात मान्यता वाढेल.
पशूपालन पायाभूत सुविधांसाठी १५००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
दूधउत्पादनासाठी डेअरी सुविधा उभारण्यास प्राधान्य

औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १० लाख हेक्टरवर लागवड होईल. यातून ५००० कोटींचे उत्पन्न मिळू शकेल.
गंगेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाईल.
मधमाशी पालनासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून २ लाख मधमाशी पालकांना फायदा होईल. यात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.
निर्यातीसाठी याचा उपयोग करण्यात येईल.
Top to total : टोमाटो, कांदे, बटाटे यांची योजना सर्व भाज्या, फळांसाठी लागू होईल.
५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याचा लाभ शेतकऱ्यांना दर ठरवताना होईल.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे.
डाळी, खाद्यतेले, तेलबिया, कांदे, बटाटे, सर्व नियंत्रणमुक्त करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार यात बदल करण्यात येईल.
यातून शेतकऱ्यांना दर ठरवताना फायदा होईल.
साठा करण्याची बंधने विशेष काळातच लावण्यात येईल.
कृषी बाजार सुधारणा करणार. मार्केट कमिट्यांमध्येच विक्रीचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.
यातून शेतकऱ्यांना दर ठरवताना फायदा होईल. शेतकरी पाहिजे त्याला उत्पादन विकू शकेल.
आंतरराज्य व्यापारात थेट शेतकरी उतरू शकेल.
कृषी उत्पादन किंमत आणि गुणवत्ता हमी
शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळीच प्रोसेसिंग युनिटशी जोडण्याचा प्रयत्न राहील.
यासाठी कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
कृषी उत्पादनाचे मानांकन करण्यात याचा लाभ होईल.

शेतकऱ्यांना जोखीम विरहित व्यवहारांसाठी या कायद्याचा लाभ होईल.
८५% छोटे शेतकरी आहेत.
कृषी उत्पादनात भारत आघाडीवर आहे.
लॉकडाऊन काळात सरकारने काही सुविधा दिल्या. शेतकरी कामे पूर्ण करू शकले. शेतकऱ्यांकडून सरकारने धान्य खरेदी पूर्ण होत आली आहे.
किमान आधारभूत किमतीवर ७४ हजार ३०० कोटींची दोन महिन्यांत खरेदी केली.
विमा योजनांचे परतावे ६४०० कोटी रुपये दिले.
१८ हजार कोटी रुपये पीएम किसान डायरेक्ट ट्रान्सफर मार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
दोन महिन्यांत सरकारने १११ लीटर्स जादा दूध खरेदी केले. याचे ४१०० कोटी रुपये पशूपालकांना दिले.