नवीन नियमावलीसह देशभर ३१ मे पर्यंत लॉकडाऊन

विशेष प्रतिनिधी

कोरोनाबाधितांचा आकडा १ लाखांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असताना देशात नव्या नियमावलीसह लॉकडाऊन ३१ मे पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने याबाबतची घोषणा केली.

लॉकडाऊन ४.० च्या नव्या नियमावली जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळा-कॉलेज बंदच राहणार आहे. तसेच मेट्रो-लोकल सेवाही बंदच राहणार आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार, आता देशात रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोन व्यतिरिक्त बफर आणि कंटेन्मेंट झोन असे पाच झोन असतील. ते ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत.

‘हे’ बंदच राहणार

  • राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमाने सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी बंद राहणार
  • मेट्रोसेवा बंद राहणार
  • शाळा, कॉलेज, शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लास बंद, ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रोत्साहन
  • हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर आदरातिथ्य सेवा बंद राहणार
  • सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी कायम राहणार
  • विवाह, सोहळे, सभा-समारंभांवरील बंदी कायम राहणार

तसेच सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडीटोरीअम, थेटर, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि स्टेडिअम प्रेक्षकांविना उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागात पुढील गोष्टींना मर्यादांसह परवानगी

  • होम डिलिव्हरी करणारी हॉटेल आणि कॅटीन सुरु राहणार
  • पोलीस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी हॉटेल चालू राहणार
  • सरकारी अधिकारी, अडकलेल्यांसाठी हॉटेल चालू राहणार
  • आंतरराज्य प्रवासी गाड्या आणि बसने वाहतूक (दोन्ही राज्यांच्या परवानगीने)
  • राज्याने ठरवलेली जिल्हांतर्गत गाड्या आणि बसने वाहतूक

रात्री सात ते सकाळी सात वाजेपर्यंत जीवनावश्यक सेवा वगळता सक्त संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ६५ वर्षांवरील नागरिक, इतर व्याधी जडलेल्या व्यक्ती, गर्भवती आणि दहा वर्षांखालील मुले यांनी अत्यावश्यक सेवा आणि आरोग्यविषयक कारण वगळता घराबाहेर पडू नये, असेही या नियमावलीत स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान जिल्ह्यातील झोननुसार नियमावली राज्य सरकारला ठरवता येणार आहे. मात्र रेड झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच रेड झोनमधील लोकांच्या येण्या-जाण्यावर बंदी असणार आहे. कंटेनमेंट झोन आणि बफर एरिया जिल्हाधिकारी ठरवणार आहेत.

कार्यालयांमधील ३३% कर्मचारी उपस्थितीवरील निर्बंधही हटविण्यात आले आहेत. सर्वांसाठी आरोग्य सेतू app बंधनकारक करण्याच्या नियमातही शिथिलता आणण्यात आली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*