उध्दवा, घोळात घोळातले तुझे सरकार


पुणे, मुंबईसह राज्यात विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या चाळीस दिवसांतील लॉकडाऊनमध्ये जे गमावले ते सगळं या दोन-तीन दिवसांत गमावल्याची स्थिती आहे. रस्त्यांवर लोंढेच्या लोंढे येत आहेत. हे केवळ परप्रांतिय नाहीत. दारूच्या दुकानांच्या शोधात फिरणार्या टोळ्या त्यामध्ये आहेत. उगाच कारण नसताना गर्दी नसताना शहर दिसते कसे हे पाहण्याचा विकृत आनंद घेणारे त्यामध्ये आहेत. पण मुळात हे सगळं झालं कसं? याचे एकमेव कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील उध्दव ठाकरे सरकारचा घोळात घोळ.


निलेश वाबळे

पुणे, मुंबईसह राज्यात विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या चाळीस दिवसांतील लॉकडाऊनमध्ये जे गमावले ते सगळं या दोन-तीन दिवसांत गमावल्याची स्थिती आहे. रस्त्यांवर लोंढेच्या लोंढे येत आहेत. हे केवळ परप्रांतिय नाहीत. दारूच्या दुकानांच्या शोधात फिरणार्या टोळ्या त्यामध्ये आहेत. उगाच कारण नसताना गर्दी नसताना शहर दिसते कसे हे पाहण्याचा विकृत आनंद घेणारे त्यामध्ये आहेत. पण मुळात हे सगळं झालं कसं? याचे एकमेव कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील उध्दव ठाकरे सरकारचा घोळात घोळ.

प्रशासनावर पक्की मांड नसेल तर राज्यात अराजकता माजते. काही वर्षांपूर्वी सुधारकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना अशीच परिस्थिती होती. त्या वेळी केंद्राकडून अगदी दम देऊन शरद पवार यांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविले होते. त्यामुळे मुंबई दंगली आणि बॉँबस्फोटानंतरच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविता आले. पण आताच्या सरकारबाबत मुख्य अडचण आहे की प्रशासनावर वचक असणारा नेताच नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून माध्यमांनीच हा गैरसमज पसरविला की त्यांचे प्रशासकीय कौशल्य चांगले आहे. परंतु, सगळं काही आलबेल चालू असताना दादागिरी करून प्रशासनावरची पकड दाखविणे वेगळे आणि संकटाच्या प्रसंगी प्रशासनाचे नेतृत्व करणे वेगळे.

अजित पवार यांच्यासारखे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांची आणि जीवलगांची कामे करून घेण्यात माहिर आहेत यामध्ये शंकाच नाही. परंतु, बिनचेहर्याच्या माणसांना दिलासा देण्याइतपत त्यांची धडाडी नाही हे या चीनी व्हायरसच्या संकटाने दाखवून दिले.

महाराष्ट्रात आज जे अराजक निर्माण झाले आहे याचे मुख्य कारण काय? तर मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री फेसबुकवरून संवाद साधताना नियोजन करण्याचेच विसरले आहे. केंद्र सरकारने तिसरा लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर काही गोष्टींमध्ये शिथिलता दिली. पण कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असल्याने राज्यांना सर्वाधिकार दिले. पण मंत्रालय पातळीवर याबाबत निर्णयच घेतले गेले नाहीत. वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी विविध प्रकारचे आदेश काढत होते. त्यावर प्रतिक्रिया आल्यावर ते मागेही घेतले जात होते. परंतु, दरम्यानच्या काळात जनतेपर्यंत हे आदेश पोहोचून संभ्रम निर्माण होत होता.

पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये एका गल्लीमध्ये पाच दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णयही असाच. महापालिकेच्या आयुक्तांनी हा निर्णय जाहीर केला. परंतु, त्यासाठी महसूल आणि पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य लागेल त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधायला हवे हे त्यांना सांगितलेच गेले नाही. पुण्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर गल्ली किंवा रस्ता म्हणजे कोणते एकक मानायचे येथपासून ते जीवनावश्यक नसलेली कोणती दुकाने उघडी ठेवायची यावर कोणतेही दिशादर्शन नव्हते. त्यामुळे माध्यमांतून बातम्या आल्या आणि दुकानदार संभ्रमात पडले. काहींनी दुकाने उघडली तर पोलीसांनी लुटमार करायला सुरूवात केली. आदेश दाखवा म्हणू लागले. त्यातून तोडपाण्याची नवी व्यवस्था झाली. पुण्यातील व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी सातत्याने आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, त्यांना कोणीही माहिती दिली नाही. शेवटी व्यापारी महासंघानेच दुकाने उघडणार नाही, असा निर्णय घेतला.

त्यानंतरही आयुक्तांनी स्वत:हून काही पुढाकार घेतला नाही. त्यानंतर अजित पवारांनी आदेश दिला की महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत भूमिका मांडावी. ही पत्रकार परिषद सुरू असतानाच राज्य शासनाने आदेश काढला की सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांनाच आहेत. त्यामुळे मुंबईत पाच दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मागे घेतला. पुण्याबाबत काही निर्णय जाहीरच केला गेला नाही.

या सगळ्यामध्ये सर्वाधिक गोंधळ दारूच्या दुकानांना दिलेल्या परवानगीवरून होता. प्रचंड मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा वाजले होते. परंतु, राज्य शासनाला महसुलाची नड असल्याने ही दुकाने उघडीच राहतील असे सांगितले जात होते. नागपूरचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलने राज्य शासनाचा निर्णय मानणार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी त्यांच्याविरोधात मुख्य आयुक्तांकडे तक्रार केली. तरीही मुंडे यांचा निर्णय बदलला नाही. त्यावरून नितीन राऊत यांचे राज्य मंत्रीमंडळात काय वजन आहे हे दिसून आले.

परप्रांतिय कामगारांच्या प्रश्नांवरूनही असाच गोंधळ घालण्यात आला. सुरूवातीला महसूल विभागाकडे हे काम देण्यात आले. प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयाकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी ई-मेल आयडी तयार करून ऑनलाईन अर्ज करण्यास सांगितले.

आता परप्रांतिय मजुरांचे शिक्षण, आर्थिक परिस्थिती पाहता त्यांना ऑनलाईन अर्ज भरणे कितपत शक्य आहे, याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे भोळ्या-भाबड्या मजुरांनी तहसील कार्यालयांवर गर्दी केली. त्यांच्यावर लाठीमार केले गेले. नंतर ही सगळी यंत्रणाच मोडीत काढून पोलीसांवर जबाबदारी सोपविली. त्यामुळे पोलीस ठाण्यांच्या समोर रांगा लागल्या. यामध्ये पुन्हा घोळ वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा घातला गेला. प्रत्येक परप्रांतिय मजुराने प्रमाणपत्र आणावे असे सांगण्यात आले. पण, हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तपासणीची व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे पुन्हा शासकीय दवाखान्यांसमोर लोंढे आले. राज्याकडे सगळ्या परिस्थितीत एकच उत्तर आणि ते म्हणजे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीसांना तेल लावून ठेवायला सांगितलेली काठी. मजुरांच्या हाता-पाठीवर पुन्हा वळ उठले. परंतु, सरकारची संवेदनशिलता हलली नाही. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून कोणत्याही डॉक्टरचे प्रमाणपत्र चालेल असे सांगण्यात आले.

परंतु, दवाखानेच उघडे नव्हते.
राज्याचा सगळा गाडा मंत्रालयातून चालविला जातो. जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त हे अंमलबजावणी करत असतात. परंतु, राज्य आणि जिल्हा यांच्यातच समन्वय नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. सरकार एक धोरण ठरवते, त्यानुसार नियमावली जाहीर करते. पण जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक त्याला केराची टोपली दाखवितात.

महसूल विरुध्द पोलीस यंत्रणा असा वादही निर्माण झाला. महसूलला पोलीसांवर दादागिरी करायची आहे. पोलीस म्हणत आहेत की आम्ही रस्त्यावर असल्याने आमचेच काम मोठे आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख किमान बाष्कळ आरोप करण्यासाठी तरी जनतेसमोर येतात. मात्र, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात घरात केस कापून घेणे आणि कुटुंबासोबत लॉकडाऊनचा आनंद घेणे यामध्ये इतके रमले आहेत की सगळा गाडा जिल्हाधिकार्यांना म्हणजे महसूल यंत्रणेला ओढायचा आहे, हे त्यांना माहितीही नाही. त्यांनी या सगळ्या काळात किती जिल्हाधिकार्यांशी संपर्क साधला, हे कोडेच आहेत.

आत या सगळयामध्ये मुख्यमंत्र्यांना अनुनभवी म्हणून संशयाचा फायदा देता येईल. परंतु, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण यांच्यासारखी अनुभवी मंत्र्यांची फळी काय करत आहे? त्याचे उत्तर म्हणजे प्रत्येक जण आपापला सुभा सांभाळतो आहे. त्यामुळे राज्याला वार्यावर सोडून दिले आहे.

परप्रांतिय मजुरांबाबत शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला संवेदना नसणे एक वेळ समजून घेता येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील लाखो मजुर आणि कष्टकरी पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांत अडकले आहेत. त्यांच्याबाबत तरी कणव या सरकारला यायला हवी. मात्र, जिल्हाबंदीच्या नावाखाली त्यांना वार्यावर सोडले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील काही लाख लोक मुंबईत अडकून पडले आहेत. कामधंदा नाही. निवासाची व्यवस्था म्हणजे एप्रिल-मे मध्ये छळछावणी असल्यासारखी आहे. या लोकांना गावी जाण्यास परवानगी द्यायला हवी होती. गावातच मंदिर किंवा शाळांमध्ये त्यांचे विलगीकरण करणे शक्य होते,अजूनही शक्य आहे. परंतु हे लोक मुंबई, पुण्यात अडकलेत असे मानायलाच सरकार तयार नाही. अनेक गाववाल्यांनी आपली गावे बंद केली आहेत. त्यांच्यामुळे आपल्या गावात व्हायरस पसरेल अशी धास्ती आहे. सरकारी पातळीवर यावर जनजागृती होताना दिसत नाही.

महाराष्ट्रातील चीनी व्हायरसने बाधित झालेल्यांचा आकडा वाढत आहे. सध्या सगळे रामभरोसे चालले आहे. मात्र, हा आकडा वाढत असताना प्रत्येक नागरिकाला आता एकच म्हणावेसे वाटते आहे की ”उध्दवा, घोळात घोळातले तुझे सरकार.”

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती