आर्थिक सुधारणा : 3 !!! संरक्षण उत्पादनात ७४% FDI; कोळसा, अवकाश, अणुउर्जा क्षेत्र खुली

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विविध आर्थिक क्षेत्रातील ढाचांमध्ये सुधारणा यावर भर देण्यात आला आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाच्या सुधारणा संरक्षण उत्पादनासाठी जाहीर करण्यात आल्या असून या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९% वरून ७४% वर नेण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. दारूगोळा कारखान्यांच्या निगमीकरणाबरोबरच शेअर बाजारात लिस्टिंग करून भारतीयांना शेअर उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील हे एेतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

  • कोळसा, मिनरल्स, अणुउर्जा, हवाई वाहतूक आदी क्षेत्रातील सुधारणांची घोषणा या वेळी करण्यात आली.
  • कोळसा क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी दूर करणार.
  • खासगी क्षेत्राला कोळसाखाणीत प्रोत्साहन देणार. उर्जा क्षेत्रात त्याचे महत्त्व वाढवणार
  • यात महसुली उत्पन्न वाटून घेणार.

  • ५० कोळसा क्षेत्रे ताबडतोब उपलब्ध करून देणार
  • या क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार
  • गुंतवणूक नियमावली शिथिल करणार
  • कोळसा संशोधन, खनन क्षेत्रातही खासगी क्षेत्राला सवलती देणार
  • कोळसा वाहतुकीच्या आधुनिकीकरणासाठी १८ हजार कोटी खर्च करणार
  • कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन व्यावसायिक करणार
  • खनिज मिनरल्स क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द़ेणार

  • खनिज पट्ट्यातील ५०० ब्लॉक खुले करून खासगी क्षेत्राला सवलती देणार
  • बॉक्सॉईट आणि कोळसा क्षेत्रांच्या संयुक्त लिलाव पद्धतीस परवानगी देणार
  • खनिज पट्टा सोयीनुसार छोटा करण्याची परवानगी देऊन त्याच्या मुद्रांक शुल्कातही सुसूत्रीकरण आणणार
  • मिनरल इंडेक्स तयार करणार
  • संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी शस्त्र आयातीची लिस्ट तयार करून ती भारतातूनच खरेदीची सक्ती करणार ही यादी दरवर्षी अपडेट होत राहणार
  • शस्त्रांचे उत्पादन भारतीय कंपन्यांमध्येच करण्यावर भर देण्यात येईल. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल.
  • संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील आयात बिल कमी करण्यात येईल
  • भारतीय उत्पादनांमधील स्पर्धा कमी करण्याचे प्रयत्न होतील.
  • दारूगोळा कारखान्यांचे कॉर्पोरेटायझेशन केले जाईल. खासगीकरण नाही.
  • दारूगोळा कारखान्यांचे निगमीकरण करण्यात येईल. पारदर्शकता आणून उत्पादन वाढवणार
  • दारूगोळा कारखाने शेअर बाजारात लिस्ट केले जातील. त्याचे शेअर भारतीय नागरिकांना खुले राहतील.
  • संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९% वरून ७४% पर्यंत वाढविणार
  • हवाई वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा करून भारतीय हवाई हद्दीचा परिणामकारक वापर करणार
  • सहा मोठे विमानतळ लिलावासाठी खुले करणार
  • एकूण १२ विमानतळ लिलावासाठी खुले करणार. यातून १३००० कोटी रुपये हवाई वाहतूक खात्याला ताबडतोब उपलब्ध होतील.
  • विमान उड्डाणांचा वेळ कमी करून १००० कोटी रुपये खर्च कमी करणार
  • ६०% हवाई क्षेत्र खुले आहे. त्यात वाढ करणार.

  • खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून विमानतळांचे नूतनीकरण करणार. यात एकूण १८ विमानतळ समाविष्ट करणार
  • सर्व देशांच्या विमानांच्या देखभालीसाठी भारतीय विमानतळ खुले करून त्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणार
  • यातून रोजगार निर्मितीबरोबर देशाला परकीय चलन देखील मिळेल
  • केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरणाचे खासगीकरण करणार
  • सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी ८१०० कोटींची गुंतवणूक करणार
  • फास्ट ट्रँक गुंकवणुकीसाठी धोरणात्मक सुधारणा. सचिवांची समिती नेमण्यात आली.
  • राज्यांचे रँकिंग करून क्षेत्रे निवडून त्या राज्यांंमध्ये गुंतवणुकीस प्राधान्य देणार
  • उद्योगाच्या पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण
  • औद्योगिक जमिनीचे मापन करून त्याचे वर्गीकरण करणार
  • ३३७६ औद्योगिक पार्क आहेत. त्यांच्या ताब्यात पाच लाख हेक्टर जमीन आहे. याचे मापन, वर्गीकरण करून गुंतवणूकदारांना ती उपलब्ध करून देणार.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*