ठाकरे सरकारने पैसा ठेवला दाबून; केंद्राकडून १६११ कोटींची मदत मात्र खर्च केले फक्त १७२ कोटी!

By, thefocus_admin - May 30, 2020 08:22:24

0

चीनी व्हायरसचे संकट आल्यावर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार केंद्राकडे मदतीची याचना करत आहेत. त्यावरून केंद्रावर टीकाही होत आहे. परंतु, केंद्राकडून मदत पाठवूनही अर्थमंत्रालयाने पैसा दाबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्राने १६११ कोटी रुपयांची मदत देऊनही राज्याने १७२ कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : चीनी व्हायरसचे संकट आल्यावर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार केंद्राकडे मदतीची याचना करत आहेत. त्यावरून केंद्रावर टीकाही होत आहे. परंतु, केंद्राकडून मदत पाठवूनही अर्थमंत्रालयाने पैसा दाबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्राने १६११ कोटी रुपयांची मदत देऊनही राज्याने १७२ कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा घसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद सरकार यांच्यावर टीका करून सुकला आहे. मदत मिळत नाही, ऐवढेच पालुपद त्यांनी लावले आहे. मात्र, मुळात केंद्राकडून जी मदत मिळाली तीदेखील योग्य पध्दतीने वापरण्यात आलेली नाही.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १६११ कोटींचा पहिला हप्ता पाठविला असतानाही, राज्य शासनाने त्यातील फक्त १७२ कोटींचा निधी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून खर्च केला आहे. १५४ कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे मंजुरीच्या वाटेवर आहेत. तरतुदीनुसार चीनी व्हायरसवर उपाययोजनेसाठी १४७० कोटींचा खर्च करण्याची मुभा असताना केवळ एकूण ३२६ कोटी रुपयेच कोरोनासाठी वापरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आहे. राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला मात्र हे प्राधीकरण करण्याची गरज वाटली नाही. त्यामुळे त्यामुळे राज्य आपत्ती व्यवस्थापनावर काम चालविले जात आहे. त्याांच्याकडून केंद्राकडे ४२०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय प्राधीकरणाकडे पाठविला होता. त्यातील काही निधी राज्याने उभा करायचा आहे.

महाराष्ट्र सरकारने या आपत्तीच्या काळात १४७० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून त्यांच्या वाट्याच्या पहिल्या हप्त्याचे १६११ कोटी राज्याला मिळालेही आहेत, मात्र त्यापैकी गेल्या दोन महिन्यात फक्त १७२ कोटी राज्य सरकारने खर्च केला आहे. १५४ कोटींचे प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे प्रलंबित आहेत.

राज्याचा हा ४२०० कोटींचा आराखडा मार्च २०२१ पर्यंतचा आहे. त्यापैकी १६०० कोटींचा निधी हा केंद्र सरकारने आगाऊ हप्ता दिला आहे. त्यामुळे त्यातून राज्य शासन अद्याप खर्च का करीत नाही याचे उत्तर त्यांनी देणे गरजेचे आहे. दिलेल्या निधीतून खर्च केला जात नाही आणि प्रलंबित निधीबद्दल विनाकारण ओरड करणे आजच्या परिस्थितीत संयुक्तिक नाही, असे मत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.