प्रायव्हसी पॉलिसी कायद्यानुसारच असल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपचे न्यायालयात स्पष्टीकरण, पालन केले नाही तर अकाऊंट नष्ट केले जाणार|WhatsApp's explanation in court that privacy policy is in accordance with the law, if not complied with, the account will be destroyed

प्रायव्हसी पॉलिसी कायद्यानुसारच असल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपचे न्यायालयात स्पष्टीकरण, पालन केले नाही तर अकाऊंट नष्ट केले जाणार

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींना अधीन राहूनच प्रायव्हसी पॉलिसीची आखणी करण्यात आली आहे. १५ मेपासून ही पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचे अकाउंट नष्ट केले जाणार आहे. परंतु त्यासाठी कालमयार्दा निश्चित केली नसल्याचेही व्हॉट्सअ‍ॅपने स्पष्ट केले आहे.WhatsApp’s explanation in court that privacy policy is in accordance with the law, if not complied with, the account will be destroyed

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींना अधीन राहूनच प्रायव्हसी पॉलिसीची आखणी करण्यात आली आहे. १५ मेपासून ही पॉलिसी अस्तित्वात आल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचे अकाउंट नष्ट केले जाणार आहे. परंतु त्यासाठी कालमयार्दा निश्चित केली नसल्याचेही व्हॉट्सअ‍ॅपने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर तुम्ही प्लाझ्मा दान केलं का? मग हे वाचून नाराज होऊ नका

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला असून, त्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर दिल्ली हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी सुरू होती,

तसेच खासगीपणा जपण्याचा घटनादत्त अधिकार व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या धोरणामुळे हिरावून घेतला जाणार असून, त्यास बंदी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक यांनी आपले म्हणणे मांडावे,

असे आदेशही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योतिसिंह यांनी दिले होते. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे, तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी ३ जून रोजी होणार आहे.

प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचे अकाउंट नष्ट करणे हे भारतीय नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे असा युक्तीवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.

धोरण राबविताना व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतीय आणि युरोपीय युजर्स यांच्यात भेदभाव केला आहे. यासंदर्भात फेसबुकचे सर्वेसर्वा मार्क झुकेरबर्ग यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असून, त्यांचे उत्तर प्राप्त होईपर्यंत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर स्थगिती आणावी.

यावर व्हॉटसअ‍ॅपकडून सांगण्यात आले की, प्रायव्हसी पॉलिसी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहूनच राबविण्यात आली आहे. सर्व युजर्सनी धोरणाचा स्वीकार करावा. त्याचबरोबर भारतीय आणि युरोपीय युजर्समध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही.