Union Cabinet Approves Deep Ocean Mission, Increased Subsidy On DAP By Rs 700

Deep Ocean Mission : केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून समुद्र ‘मंथना’ला मंजुरी, डीएपीवर सबसिडी 700 रुपयांनी वाढवली

Deep Ocean Mission : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘खोल समुद्र मोहिमे’ला मान्यता दिली. ही मोहीम सागरी संसाधनांच्या शोधात आणि सागरी तंत्रज्ञानाच्या विकासात मदत करेल. येत्या खरीप हंगामाचा विचार करता सरकारने डीएपीवरील अनुदानातही प्रति बॅग 700 रुपयांची वाढ केली आहे. Union Cabinet Approves Deep Ocean Mission, Increased Subsidy On DAP By Rs 700


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘खोल समुद्र मोहिमे’ला मान्यता दिली. ही मोहीम सागरी संसाधनांच्या शोधात आणि सागरी तंत्रज्ञानाच्या विकासात मदत करेल. येत्या खरीप हंगामाचा विचार करता सरकारने डीएपीवरील अनुदानातही प्रति बॅग 700 रुपयांची वाढ केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या अर्थविषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

खोल समुद्रात एक वेगळंच जग आहे : जावडेकर

बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, समुद्राखालील एक वेगळे जग आहे. पृथ्वीचा 70 टक्के पृष्ठभाग महासागर आहे. याबद्दल अद्याप फारसा अभ्यास झालेला नाही. ते म्हणाले की, सीसीईएने ‘डीप सी मिशन’ला मान्यता दिली आहे. यामुळे एकीकडे ब्ल्यू इकॉनॉमी मजबूत होईल, तसेच समुद्री संसाधनांच्या शोधात आणि सागरी तंत्रज्ञानाच्या विकासास मदत होईल. जावडेकर म्हणाले की, समुद्रात अनेक प्रकारची खनिजे 6000 मीटर खाली आहेत. या खनिजांचा अभ्यास झालेला नाही. या अभियानांतर्गत खनिजांविषयी अभ्यास व सर्वेक्षण केले जाईल.

हवामान बदल आणि समुद्र पातळीच्या वाढीचाही अभ्यास

याशिवाय हवामान बदलांसह समुद्राच्या वाढत्या पातळीसह खोल समुद्रात होणाऱ्या बदलांविषयीही अभ्यास केला जाईल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. मंत्री म्हणाले की, खोल समुद्र अभियानांतर्गत जैवविविधतेचादेखील अभ्यास केला जाईल.

अ‍ॅडव्हान्स मरीन स्टेशनची स्थापना

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, याअंतर्गत सागरी जीवशास्त्राची माहिती संकलित करण्यासाठी प्रगत सागरी स्टेशन स्थापित केले जाईल. याव्यतिरिक्त औष्णिक ऊर्जेचा अभ्यास केला जाईल.

जगातील पाच देशांजवळ खोल समुद्र अन्वेषण तंत्रज्ञान

जावडेकर म्हणाले की, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान, चीन या जगातील केवळ पाच देशांमध्ये यासंदर्भात तंत्रज्ञान आहे. असे तंत्रज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत हे अभियान तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा मार्गही मोकळा करेल.

खत अनुदानात वाढीमुळे 14 हजार कोटींचा बोजा

दुसरीकडे केंद्रीय रसायन व खते मंत्री मनसुख लाल मंडाविया म्हणाले की, केंद्र सरकारने डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील अनुदानात प्रति बॅग 700 रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर 14,775 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

Union Cabinet Approves Deep Ocean Mission, Increased Subsidy On DAP By Rs 700

महत्त्वाच्या बातम्या