नारदा स्टिंग प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या चारही नेत्यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तृणमूल कॉँग्रेससमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.Trinamool Congress not relieved, High Court stays bail of four including two ministers
विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता: नारदा स्टिंग प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या चारही नेत्यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तृणमूल कॉँग्रेससमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने ( सीबीआय) सोमवारी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुव्रत बॅनर्जी, आमदार मदन मित्रा, सोवन चॅटर्जी यांना अटक केली होती. या सर्व नेत्यांना न्यायमूर्ती अनुपम मुखर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखालील विशेष सीबीआय न्यायालयानं जामीन दिला होता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नारदा घोटाळ्याची चौकशी सुरु आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी आणि ममतांचे कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुव्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा, सोवन चटर्जी यांच्या घरावर सीबीआयने छापेमारी केली.
यानंतर चारही नेत्यांना सीबीआयने कार्यालयात नेलं. हे समजताच मुख्यमंत्री ममता बॅनजीर्देखील सीबीआय कार्यालयात दाखल झाल्या. नेत्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन सुरू झालं. यातच ममता या सीबीआय कार्यालयात गेल्या.
सीबीआयच्या टीमनं सोमवारी सकाळी परिवहन मंत्री आणि कोलकाता नगर पालिकेचे अध्यक्ष फिरहाद हकीम यांच्या घरावर छापा टाकला. थोडा वेळ शोध घेऊन हकीम यांना सीबीआयनं ताब्यात घेतलं.
तेव्हा हकीम यांनी आपल्याला नारदा घोटाळ्यात अटक केली जात असल्याचं सांगितलं. यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी हकीम यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यास सुरुवात केली होती.
उच्च न्यायालयात दोन मंत्र्यांचा जामीन फेटाळला गेल्यास त्यांना मंत्रीपद गमवावे लागणार आहे. ममता बॅनर्जी सरकारला हा मोठा झटका असणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App