उच्च न्यायालयाने ठरवलेली रक्कम खूप कठोर मानून शिंदे यांनी ती कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : याचिकाकर्त्याला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 1 टक्के रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका नियम 2010 अंतर्गत जमा करावी लागते जेणेकरून ‘प्रेरित जनहित याचिका’ थेट संबंधित विकास प्रकल्प थांबवण्यासाठी दाखल केली जात नाहीत. The Supreme Court has said – deposit Rs 10 lakh for public interest litigation on development works
पुणे महानगरपालिकेच्या 390 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाविरोधात एका कौन्सिलरच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांतर्गत उच्च न्यायालयात 3.90 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाहेर ठेवले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘मुंबई उच्च न्यायालयाचा नियम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु हे पाहणे देखील आवश्यक आहे की समतोल बिघडला आहे जेणेकरून या नियमामुळे, न्याय मिळण्याची गरज आहे. शक्यता गमावू नये.’ परंतु काही प्रकरणांमध्ये प्रकल्पाच्या रकमेची टक्केवारी खूप भारी असू शकते.
पुणे महानगरपालिकेने शहरी हद्दीतील नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये सांडपाणी नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट, देखभाल इत्यादीसाठी 390 कोटी रुपयांची निविदा काढली. अरविंद तुकाराम शिंदे यांच्यासह शहरातील पाच नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतला.
शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, या निविदा विकास योजना, मसुदा किंवा अंतरिम आराखड्याशिवाय काढण्यात आल्या होत्या, जे महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्याच्या विरोधात आहेत. उच्च न्यायालयाने त्याला याचिकेसह नियमांतर्गत 3.90 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले.
उच्च न्यायालयाने ठरवलेली रक्कम खूप कठोर मानून शिंदे यांनी ती कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला. येथे 1 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला त्यांची याचिका फेटाळून न लावण्याचे आणि उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीमध्ये 10 लाख रुपये जमा करण्याचे अंतरिम आदेश दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more