अल्पवयीनच्या त्वचेला स्पर्श केला नाही तर लैंगिक हेतू महत्वाचा, लैंगिक अत्याचारच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

By, Sachin Deshmukh - November 19, 2021 07:15:55

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुलीच्या त्वचेला (स्किन टू स्किन) स्पर्श झाला नाही तरी लैंगिक हेतू महत्वाचा आहे. त्यामुळे लैंगिक अत्याचारच मानला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पॉस्को (बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी स्किन टू स्किन स्पर्श आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल रद्दबादल केला आहे.The Supreme Court has made it clear that sexual intent is important, not touching the skin of a minor.

स्किन टू स्किन स्पर्श झाला नसेल तरीही तो लैंगिक अत्याचारच आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुलीचे कपडे न काढता शरीराला स्पर्श करणे हे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही, कारण त्वचेशी संपर्क नाही. हा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेत म्हटले लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी मुलीच्या त्वचेला स्पर्श केला की नाही ह्यापेक्षा लैंगिक हेतू म्हत्तवाचा आहे.

Skin to Skin Case : सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, म्हटले- आम्ही हे चुकीचे मानतो!

न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्पर्श चा अर्थ स्किन टू स्किन संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्याने संकुचित आणि मूर्खपणा ठरेल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणाºया कायद्याचा हेतू नष्ट होईल.

अल्पवयीन मुलाच्या शरीराला हात लावल्याप्रकरणी दोन आरोपींना दोषी ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भले त्वचेला स्पर्श केला नसला तरीही हे कृत्य खेदजनक आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही चुकीचा मानतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती, पुष्पा गनेडीवाला यांनी सांगितले होते की, पुरुषाने मुलीचे कपडे न काढता तिला पकडल्याने, या गुन्ह्याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. आयपीसी कलम 354 नुसार महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा आहे. न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलीचे स्तन त्वचेच्या संपर्काशिवायपकडणे याला लैंगिक अत्याचार म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही, म्हणून एका पुरुषाची निर्दोष मुक्तता केली होती.

12 जानेवारीच्या च्या निर्णयाविरुद्ध अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. 27 जानेवारीला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदींनी निरीक्षण केले की पॉस्कोच्या कलम 7 अंतर्गत स्पर्श किंवा शारीरिक संपर्क मर्यादित करणे हा मूर्खपणा आहे आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचा हेतू नष्ट करणारे आहे. त्यानी, स्पर्श आणि शारीरिक संपर्क याचा अर्थ त्वचेला केलेला स्पर्शपर्यंत मर्यादित करणे केवळ संकुचितच नाही तर एक मूर्खपणाच असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

याने कायद्यातील तरतुदीचा निरर्थक अर्थ लावला जाईल. अशा अथार्ने तर कोणी गुन्हाकरताना हातमोजे घातले, कपड्याचा, रूमालाचा किंवा इतर गोष्टींचा वापर केल्यास, तो गुन्ह्यासाठी दोषी ठरणार नाही. ही एक हास्यास्पद परिस्थिती ठरेल. नियम मोडीत काढण्यापेक्षा तो अंमलात आणला पाहिजे.

गुन्हेगाराला कायद्याच्या सापळ्यातून सुटू देणे हा कायद्याचा उद्देश असू शकत नाही.न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद असंवेदनशील आणि वाईट आहे. त्यांनी लहान मुलीसोबतचं अस्वीकार्य वर्तन कायदेशीर केले. असा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने चूक केली.