पेट्रोल-डिझेलवरील कर सरकार का कमी करत नाही?


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली  : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य माणूस त्रस्त आहे. मे 2020 पासून पेट्रोलची किंमत प्रती लिटर थेट 36 रुपयांनी तर डिझेलची किंमत प्रती लिटर 26.58 रुपयांनी वाढली आहे. तरीही पेट्रोल व डिझेल वर असणारे उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 32.90 आणि 31.80 रुपये प्रति लिटर कायम ठेवण्यात आले आहे. the government reducing taxes on petrol and diesel?

केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंधनावरील हे उत्पादन शुल्क घटवण्याच्या मागणीची तुलना ‘स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याशी’ केली. ते म्हणाले, ”या करांमधूनच सरकारी योजनांना निधी मिळतो. कोरोनावरील लस सर्वसामान्यांना मोफत देणे असो किंवा कोरोना संकटकाळात लाखो लोकांना स्वयंपाकाचा गँस उपलब्ध करुन देणे असो यासाठी लागणारा निधी करांमधूनच मिळतो.



त्यामुळे दरवाढ झाली की ‘तुम्ही कर का कमी करत नाही’, असे म्हणून आपण या समस्येचे राजकीय सुलभीकरण करतो, असे मला वाटते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य कोणत्याही कारणामुळे दरवाढ झाली की लगेच कर कमी करा असे म्हणणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यास सांगण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले.

इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार कर कमी करेल का, असा प्रश्न विचारला असता हरदीप सिंग उत्तर देत होते. सध्या पेट्रोलच्या किमतीमधील 54 टक्के तर डिझेल किमतीमध्ये 48 टक्के वाटा कराचा आहे. केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकारे मिळून ही करवसुली करतात. हे कर कमी झाल्यास ग्राहकांवरील बोजा कमी होईल असा युक्तीवाद केला जातो.

“21 ऑक्टोबरला आपण शंभर कोटी कोरोना लस डोस देण्याचे उद्दीष्ट गाठले. कोरोना महामारीच्या काळात देशातल्या 90 कोटी लोकांना दिवसाला तीनवेळा भोजन देण्यात आले. आठ कोटी गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गँस विनामूल्य देण्यात आला. या आणि अन्य कितीतरी योजनांसाठीचा पैसा हा इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून येतो,” असे हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.

करातून गोळा होणाऱ्या पैशांमधूनच रस्त्यांची कामे होतात, गरीबांसाठी घरे बांधली जातात, अन्य कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, असे त्यांनी सांगितले. “मी अर्थमंत्री नाही. त्यामुळे कर कमी करण्यासंदर्भातले योग्य उत्तर मला देता येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, डिझेलच्या दरवाढी मुळे महागाई वाढू लागली आहे.

कारण शेतमालासह अन्य वाहतूक व दळणवळणासाठी डिझेल हेच मुख्य इंधन वापरले जाते. कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी इंधन दरवाढीवरुन सरकारवर टीका चालू केली असून कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. पुरी म्हणाले की, इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती प्रति बॅरल 19 डॉलर्स झाल्या किंवा 84 डॉलर्स झाल्या तरी केंद्र सरकारच्या करांमध्ये फरक पडत नाही.

राज्य सरकारे मात्र व्हँट व त्यांचे अन्य कर वाढवत नेतात. सन 2010 मध्ये पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. ऑक्टोबर 2014 मध्ये मोदी सरकारने डिझेल सरकारी नियंत्रणमुक्त करण्यात आले.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यासाठी हा मुद्दा जीएसटी परिषदेपुढे मांडण्याची सूचना केली आहे. मात्र गेल्या महिन्यात लखनौला जीएसटी परिषदेची बैठक झाली त्यावेळी राज्य सरकारांनी याच्या विरोधात मत प्रकट केले, असेही पुरी म्हणाले. पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत करु नये,

असे मत राज्यांनी मांडले जीएसटी परिषदेनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय परिषदेने एकमताने घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री या परिषदेच्या अध्यक्ष असतात तर देशातील सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी त्या परिषदेचे सदस्य असतात.

यापूर्वीच्या कॉंग्रेस प्रणीत युपीए सरकारने काढलेल्या 1.34 लाख कोटी रुपयांच्या इंधन रोख्यांकडे (ऑईल बॉंड्स) पुरी यांनी लक्ष वेधले. अर्थात पुरी यांनी याचा संबंध सध्याच्या इंधन दरवाढीशी जोडला नाही. भाजपाचे काही नेते हे इंधन दरवाढीस कारणीभूत असलेल्या काही कारणांपैकी एक असल्याचे सांगतात. कॉंग्रेस प्रणीत युपीए सरकारच्या काळात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकासाठी केरोसिन अनुदानित दरामध्ये दिले जायचे.

कृत्रिमरित्या कमी केलेली किरकोळ विक्री किंमत आणि आंतरराष्ट्रीय दर शंभर डॉलर प्रति बँरल ओलांडल्याने वाढलेल्या खर्चात समानता आणण्यासाठी थेट सबसिडी साठी पैसे देण्याऐवजी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने एकूण 1.34 लाख कोटी रुपयांचे इंधन रोखे काढले होते. त्यावरील व्याज आता दिले जात आहे.

-एकूण 1.34 लाख कोटींच्या इंधन रोख्यांपैकी फक्त साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे मुद्दल आत्तापर्यंत देण्यात आले आहे. उर्वरीत 1.30 लाख कोटी येत्या 2025-26 पर्यंत द्यावे लागणार आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 10 हजार कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत. या व्यतिरीक्त 31 हजार 150 कोटी रुपये 2023-24 मध्ये, 52 हजार 860 कोटी रुपये त्यानंतरच्या वर्षी आणि 36 हजार 913 कोटी रुपये 2025-26 या वर्षात केंद्र सरकारला फेडावे लागणार आहेत.

तथापि इंधनावरील उत्पादन शुल्काच्या वाढीमुळे होणारी वसुली तेल कंपन्यांना द्यावयाच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी जुलैमध्ये संसदेला सांगितले होते की, केंद्र सरकारचे पेट्रोल व डिझेलवरील कर संकलन 88 टक्क्यांनी वाढून ते 3.35 लाख कोटी रुपये झाले आहे. वर्षापूर्वी ते 1.78 लाख कोटी रुपये होते. कोरोना महामारीपूर्वी देशाचे उत्पादन शुल्क संकलन 2.13 लाख कोटी रुपये होते.

 the government reducing taxes on petrol and diesel?

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण