द फोकस एक्सप्लेनर : भारत श्रीमंत देशांकडून वसुली, वर्षाकाठी 7 लाख कोटी, जाणून घ्या, नुकसानभरपाई मागण्याचे कारण..

विशेष प्रतिनिधी 

भारतात दरवर्षी 83 हजार लोकांचा उष्णतेमुळे बळी जातो. दरवर्षी 6.50 लाख लोक कडाक्याच्या थंडीमुळे मरतात. आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे भारतात दरवर्षी 50 लोकांना स्थलांतर करावे लागते. ही आकडेवारी धक्कादायक असली तरी ती खरी आहे. The Focus Explainer India recovers from rich countries, Rs 7 lakh crore per annum, find out the reason for seeking compensation.

तीव्र हवामानाचा त्रास सहन करावा लागण्यात भारतातील लोकांचा दोष नाही. जर्मनीतील बॉन शहरात झालेल्या हवामान बदल परिषदेत भारताने या परिस्थितीसाठी श्रीमंत देशांना जबाबदार धरले असून त्यासाठी झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांसमोर भारताची भूमिका अशी आहे की, ‘तुमच्यामुळे जगात उष्णता वाढली आहे. पूर आणि दुष्काळालाही तुम्हीच जबाबदार आहात. त्यामुळे आता तुम्हाला त्याचीही भरपाई करावी लागेल.”

आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया की, अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांच्या उद्दामपणामुळे भारतातील लोकांना किती त्रास सहन करावा लागतोय?



जगातील 10% लोकसंख्येकडून 52% कार्बन उत्सर्जन

जगातील बलाढ्य देश हवामान बदलाचे कारण देत भारतावर कमी कोळसा वापरण्यासाठी दबाव आणत आहेत, मात्र 6 जून ते 16 जून या कालावधीत जर्मनीतील बॉन शहरात झालेल्या हवामान बदल परिषदेत भारताने या श्रीमंत देशांना आरसा दाखवला आहे.

भारताने सांगितले की, जगातील 10% लोकसंख्या 52% कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार आहे. द लॅन्सेंटच्या मते, एकटी अमेरिका 40% कार्बन सोडते.

या कारणांमुळे जगभरातील लोकांना हवामान बदल, उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि दुष्काळ यांचा सामना करावा लागत आहे. या तीव्र हवामानाचा सामना करण्यासाठी भारतात दरवर्षी सुमारे 7 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. या खर्चाची भरपाई देण्याची मागणी भारताने श्रीमंत देशांकडे केली आहे.

विकसित देशांकडून मिळालेला हा पैसा कार्बनची समस्या दूर करण्यासाठी आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकसनशील देशांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे भारताने म्हटले आहे.

श्रीमंत देशांचे 7.80 लाख कोटी देण्याचे आश्वासन

2009च्या कोपनहेगन शिखर परिषदेत विकसित देशांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांना 2020 पर्यंत वार्षिक 7.80 लाख कोटी रुपये दंड म्हणून देण्याचे आश्वासन दिले होते. हा निधी विकसनशील देशांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वापरला जाणार होता, परंतु विकसित देश त्यांच्या आश्वासनापासून माघारी फिरले, यामुळे हे वचन हवेतच विरले.

द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रोफेसर नवरोज के. दुबाश यांनी लिहिले की, क्लायमेट फायनान्स या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा निधी 2022 पर्यंत 7 हजार कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करायचा होता, पण फक्त 4 हजार कोटी डॉलर्स खर्च होऊ शकले, तेही योग्य नाही. यात भारताला आतापर्यंत नगण्य पैसे मिळाले आहेत.

कोळशावरील अवलंबित्व दूर करण्यासाठी मोठे बदल आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 90% पेक्षा जास्त कार्बन सोडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या विकसित देशांकडून दंडाच्या स्वरूपात निधीची कमतरता आहे. यामुळेच भारत अजूनही वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करत आहे.

विकसित देश भारतात बनवलेल्या 50% वस्तू वापरतात

भारत आणि चीनला कोळसा वापरण्यापासून रोखणारे विकसित देश येथे उत्पादित होणारी बहुतांश उत्पादने स्वतःच वापरतात. विकसनशील आणि गरीब देश या वस्तू बनवण्यासाठी कोळशाचा वापर करतात.

अशा परिस्थितीत विकसित देशांनी भारतावर दबाव आणण्यासोबतच त्यांचा वापरही कमी करायला हवा. जगाच्या लोकसंख्येपैकी केवळ 24% लोक विकसित देशांमध्ये राहतात, तर तिथल्या वस्तूंचा वापर जगाच्या वापराच्या 50% ते 90% इतका आहे.

The Focus Explainer India recovers from rich countries, Rs 7 lakh crore per annum, find out the reason for seeking compensation.

महत्वाच्या बातम्या