उत्तर प्रदेशातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत येत्या आठवड्यात आढाव्यानंतरच निर्णय, निवडणूक आयोगाने केले स्पष्ट|The decision to postpone the polls in Uttar Pradesh will be taken after a review next week, the Election Commission said

उत्तर प्रदेशातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत येत्या आठवड्यात आढाव्यानंतरच निर्णय, निवडणूक आयोगाने केले स्पष्ट

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओमायक्रॉनचा वाढत चाललेला प्रसार व कोरोनाची साथ यामुळे उत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यावर पुढच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशमधील स्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.The decision to postpone the polls in Uttar Pradesh will be taken after a review next week, the Election Commission said

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांच्या दालनात वकिलांची झालेली गर्दी व वेळापत्रकामध्ये एकाच दिवसात ४०० खटल्यांची सुनावणी दर्शविली होती. कोरोना काळात न्यायालयात ही स्थिती असेल, तर जाहीर सभांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये विपरित अवस्था होऊ शकते, असा विचार करून न्या. यादव यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची सूचना केली.

उत्तर प्रदेशांत सभांवर बंदी घाला, विधानसभा निवडणुकाही पुढे ढकला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे पंतप्रधानांना आवाहन

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशमधील स्थितीची पाहणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे पथक पुढच्या आठवड्यात त्या राज्यात जाणार आहे. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय जाहीर केला जाईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ओमायक्रॉन या नव्या विषाणूमध्ये अनेक परिवर्तने झाली आहेत.

त्याची संसर्गशक्तीही डेल्टा व इतर कोरोना विषाणूंपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे देशात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या होत असलेल्या जाहीर सभा, मिरवणुका यांच्यावर तत्काळ बंदी घालावी

असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. शेखर यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. पुढच्यावर्षी उत्तर प्रदेशसह इतर काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

उत्तर प्रदेशमध्ये येत्या फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी त्या राज्यात आतापासूनच जंगी सभा भरवायला सुरुवात केली आहे. अशा सभांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळले जाणे अशक्य आहे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.