देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण व्हावे, सध्याच्या वसाहतकालीन नियमांनी भारतीयांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, सरन्यायाधीश रमणा यांचे आवाहन|The country's judiciary should be Indianized, the current colonial rules do not meet the needs of Indians, appeals Chief Justice Ramana

देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण व्हावे, सध्याच्या वसाहतकालीन नियमांनी भारतीयांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, सरन्यायाधीश रमणा यांचे आवाहन

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण व्हायला हवे आणि त्यांनी असे नमूद केले की सध्या ज्या वसाहत नियमांचे पालन केले जात आहे, ते भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत, असे आवाहन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केले आहे.The country’s judiciary should be Indianized, the current colonial rules do not meet the needs of Indians, appeals Chief Justice Ramana

कर्नाटक राज्य बार काउन्सिलद्वारे दिवंगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन मोहन शांतनगौदर यांना श्रद्धांजली अपर्ण करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, या ठिकाणी सरन्यायाधीश बोलत होते.

तारापूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्फोट ; जखारिया कंपनीतील आवाजाने हादरे

सरन्यायाधीश म्हणाले, बºयाचदा आमचं न्याय वितरण सर्वसामान्यांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करते. न्यायालयाचे काम आणि शैली भारतातील गुंतागुंतीत योग्यप्रकारे बसत नाही. आमची प्रणाली, अभ्यास नियम जे वसाहती मूळाचे आहेत, ते भारतीय लोकांच्या आवश्यकतांसाठी सर्वात उपयुक्त नाही होऊ शकत.

आपल्या न्यायप्रणालीचे भारतीयकरण ही काळाजी गरज आहे. जेव्हा मी भारतीयीकरण म्हणतो, तेव्हा माझा अर्थ आहे की आपल्या समाजाच्या व्यावहारिक वास्तविकतेशी जुळवून घेण्याची आणि आपल्या न्याय वितरण प्रणालीचे स्थानिकीकरण करण्याची गरज आहे.

उदाहरणार्थ, कौटुंबिक वाद लढणाºया ग्रामीण भागातील पक्षांना सहसा न्यायालयात जागा नाही असे वाटते. त्यांना युक्तिवाद किंवा कैफियत समजत नाही जी मुख्यत: इंग्रजीमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी परकीय भाषा आहे. या दिवसांमध्ये, निर्णय लांबलचक झाले आहेत, जे खटल्याची स्थिती आणखी कठीण करते. पक्षांना न्यायालयाचे परिणाम समजण्यासाठी, त्यांना अधिक पैसे खर्च करण्यास भाग पाडले जाते.

न्यायालयांनी पक्षकार केंद्रित असायला हवं, कारण ते हे अंतिम लाभार्थी आहेत. याचबरोबर न्याय वितरण अधिक पारदर्शी, सुलभ आणि प्रभावी बनविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रक्रियात्मक अडथळे सहसा न्यायापर्यंतची पोहच कमी करतात.

सामान्य माणसाने न्यायालय आणि अधिकाºयांशी संपर्क साधण्याबद्दल घाबरू नये. न्यायालयाशी संपर्क साधताना त्याला न्यायाधीश आणि न्यायालयाची भीती वाटू नये. त्याला सत्य बोलता आले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.