Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले की, ज्या कर्मचाऱ्याने चुकीची माहिती दिलेली असेल किंवा त्याच्याविरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचे तथ्य लपवलेले असेल, त्याला नियुक्त करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2019 च्या निर्णयाला बाजूला ठेवताना ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये एका कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला होता. false information about criminal case can become trouble, Supreme Court says such employees should not be appointed
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले की, ज्या कर्मचाऱ्याने चुकीची माहिती दिलेली असेल किंवा त्याच्याविरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचे तथ्य लपवलेले असेल, त्याला नियुक्त करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2019 च्या निर्णयाला बाजूला ठेवताना ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये एका कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला होता.
खरं तर नियुक्तीसाठी अर्ज सादर करताना, कर्मचाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटला उघड केला नव्हता. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, येथे प्रश्न हा आहे की, कर्मचारी एखाद्या क्षुल्लक वादात अडकला आहे की नाही किंवा त्यानंतर तो निर्दोष सुटला आहे की नाही, हा नसून ‘विश्वासा’बद्दल आहे.
नियोक्ता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेडच्या याचिकेवर न्यायालयाचा निर्णय आला, त्यांनी बडतर्फीचा आदेश रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रश्न एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या विश्वासार्हतेचा आहे, ज्याने नोकरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पदासाठी अर्ज करताना चुकीची माहिती दिली आहे किंवा फौजदारी प्रकरणात सामील होण्याचे तथ्य लपवलेले आहे.
ज्या स्थितीत नियोक्ताला असे वाटते की, कर्मचाऱ्याने सुरुवातीच्या काळात चुकीची माहिती दिली आहे, त्याने सत्य उघड केले नाही किंवा भौतिक तथ्ये दाबली आहेत, तेव्हा त्याला सेवेत कायम ठेवता येणार नाही. कारण अशा कर्मचाऱ्यावर भविष्यातही विश्वास ठेवता येत नाही. नियोक्त्याला अशा कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
संबंधित विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, असा कर्मचारी नियुक्तीचा दावा करू शकत नाही किंवा पात्रता म्हणून सेवेत राहू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत म्हटले की, पुनर्स्थापना आदेश “पूर्णपणे अयोग्य आणि अवास्तव” आहे. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, नियोक्त्याने ऑक्टोबर 2013 मध्ये एक जाहिरात जारी केली होती, तांत्रिक सहाय्यक पदासाठी अर्ज मागितले होते, त्यानंतर त्या व्यक्तीने त्यासाठी अर्ज केला होता.
false information about criminal case can become trouble, Supreme Court says such employees should not be appointed
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more