कोरोनाचा कहर वाढल्यानंतर राज्यांचा कांगावा, पंतप्रधानांसह केंद्राने जानेवारीपासूनच अनेक वेळा दिला होता इशारा

By, Pravin Pawar - May 15, 2021 07:56:31

0

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयारी करा असे पंतप्रधानांसह केंद्र सरकारने वारंवार सांगूनही अनेक राज्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष केले. आवश्यक उपाययोजना दूरच पण अगदी कोरोना चाचण्याही कमी केल्या. त्यानंतर कोरोनाचा कहर वाढल्यावर कुंभमेळा आणि निवडणुकांच्या नावाने बोटे मोडत केंद्र सरकारकडे जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यांनी वेळीच उपाययोजना केल्या नसल्यानेच रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. The Center, along with the Prime Minister, had warned the states several times since January after the Corona disaster hit.

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयारी करा असे केंद्र सरकारने वारंवार सांगूनही अनेक राज्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष केले. आवश्यक उपाययोजना दूरच पण अगदी कोरोना चाचण्याही कमी केल्या. त्यानंतर कोरोनाचा कहर वाढल्यावर कुंभमेळा आणि निवडणुकांच्या नावाने बोटे मोडत केंद्र सरकारकडे जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यांनी वेळीच उपाययोजना केल्या नसल्यानेच रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांना जानेवारी महिन्यातच केंद्राकडून इशारा देण्यात आला होता. त्याचबरोबर कोणत्या जिल्ह्यात कोरोना चाचणी मंदावली आहे, हे देखील सांगण्यात आले होते. तरीही राज्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष केले.

मानवतेसाठी जगाला लस पुरवणाऱ्या भारताला लेक्चर देण्याची गरज नाही, फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींकडून पीएम मोदींचे समर्थन

भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत सहा बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये पंतप्रधान वारंवार दुसºया लाटेच्या भीतीबाबत सांगत होते. त्यादृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याचे आवाहन करत होते. त्यासाठी केंद्राकडून मदतीचे आश्वासही दिले होते.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्च दरम्यान किमान बारा वेळा राज्यांना संभाव्य धोक्याची कल्पना देण्यात आली होती. कोरोना रोखण्यासाठी सल्लाही देण्यात आला होता. यासाठी वारंवार केंद्रीय पथक दौरे करत होते. केंद्र सरकारने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सात फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान राज्यांशी सतरा वेळा संवाद झाला होता. याची सुरूवात नवी वर्षात सात जानेवारी रोजी सुरू झाली.

आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी महिन्यात संपूर्ण देशात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली होती. त्यावेळीही केरळमध्ये रुग्णसंख्येने उच्चांक गाठला होता. त्यामुळे सात जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय पथक पाठविले होते. त्यावेळी तेथे दररोज सरासरी पाच हजार नवे रुग्ण सापडत होते. जवळपास एक महिन्यापर्यंत केरळमधील रुग्णसंख्या देशात सर्वाधिक होती. त्यानंतर पुढील दीड-दोन महिने देशातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी ७० ते ७२ टक्के केवळ केरळ आणि महाराष्टÑातून येत होते. याच काळात केरळमध्ये निवडणुकाही झाल्या.

न्यायालयाची टिपणी आणि विरोधकांच्या राजकारणामुळे निवडणुकांमुळे कोरोना वाढल्याची चर्चा सुरू झाली. यावर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, सध्या देशातील ५८० जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे संक्रमण झालेले आहे. यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका कोणताही धार्मिक कार्यक्रम झालेला नाही. परंतु, दुर्भाग्याची गोष्ट आहे की काही लोक कोरोनाच्या संकटातही राजकारण करत आहेत. परंतु, हे स्पष्ट आहे की डिसेंबर-जानेवारीमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दवाई भी और कडाईभी अशी घोषणा केली होती.

लस, ऑक्सिजनप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही झाले गायब, राहुल गांधी यांची टीका

अमित मालवीय यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा केंद्रबिंदू हा पंजाब होता. शेतकरी आंदोलनाने सुपर स्प्रेडरचे काम केले. बंगालमध्ये भाजपाच्या सभा होत होत्या तशाच केरळमध्ये राहूल गांधी यांनीही अनेक सभा घेतल्या. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तर केंद्र आणि राज्यांमध्ये जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान झालेल्या संवादाची कागदपत्रेच उघड केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या संवादात म्हटले होते की देशातील ७० जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना संक्रमणाचा वेग १५० टक्केंपेक्षा जास्त आहे. या दुसऱ्या लाटेला त्वरीत रोखायला हवे. अन्यथा संपूर्ण देशात मोठा उद्रेक होइल.

याच्याही पूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी राज्याच्या मंत्र्यांशी घेतलेल्या बैठकांमध्ये त्याचबरोबर केंद्रीय सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीत वारंवार चाचण्या वाढविण्याचा आग्रह केला जात होता. अनेक वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पथके पाठविण्यात आली. चाचणीचा वेग कमी होऊ देऊ नका, असे सांगण्यात आले.

२७ फेबु्रवारी रोजी केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेशसह आठ राज्यांना चाचण्या वाढविण्यास सांगितले होते. दिल्लीतील नऊ जिल्ह्यांचे उदाहरण देऊन त्याठिकाणी चाचण्या कमी असल्याचे सांगितले होते. हरियाणातील १५ आणि उत्तराखंडच्या सात जिल्ह्यांतही हिच परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना देण्यात आल्या होत्या की टेस्टींग, ट्रॅकींग आणि ट्रिटींग या फॉर्म्युलाचा वापर करा. मात्र, राज्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही.