वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून दुहेरी फटकार खाण्याचा आज ठाकरे – पवार सरकारचा दिवस होता. आधी ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारला फटकारले, तर नंतर करून मृतांच्या नातेवाईकांचा मदती वरून सरकारला फटकार लावली.Supreme court very unhappy with Thackeray – pawar government over corona deaths compensation issues
कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा ठाकरे – पवार सरकारने केली खरी परंतु ती कागदावरच राहिली. त्याबद्दलच सुप्रीम कोर्टाकडून आज त्यांना फटकार खावी लागली. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या एकाही नातेवाईकाला जाहीर केलेली मदत मिळालेली नाही. हे सहन करता येणार नाही.
तुमचे प्रतिज्ञापत्र खिशातच ठेवा आणि ते तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना द्या, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राच्या वकिलांना सुनावले. महाराष्ट्राच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करून मदतीची तपशील देण्यास मुदत द्यावी, अशी मागणी केली.५ त्यावर सुप्रीम कोर्टाने वरील ताशेरे ओढले.
कोरोनामुळे मृत पावलेल्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५० हजाराची मदत ठाकरे – पवार सरकारने तसेच पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या दोन्ही राज्य सरकारांनी जाहीर केली आहे. परंतु या तीनही सरकारांकडून अद्याप कोणाला प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नाही. याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. ती स्पष्ट शब्दांमध्ये बोलूनही दाखविली आहे.
महाराष्ट्रातल्या ठाकरे पवार सरकारसाठी तर हा दुहेरी फटका आहे. कारण ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसी ओबीसींच्या 27 % राजकीय आरक्षणासाठी जो अध्यादेश काढला त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्याचवेळी जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे ताशेरे देखील सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर ओढले आहेत. त्यामुळे ठाकरे – पवार सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाकडून दुहेरी फटकार खावी लागली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more