दिल्ली दंगल प्रकरणातील विद्यार्थ्यांना जामीन, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालय करणार समीक्षा, तीनही विद्यार्थ्यांना बजावली नोटीस|Supreme Court to review High Court verdict on bail in Delhi riots case, notice issued to all three students

दिल्ली दंगल : विद्यार्थ्यांना जामीन देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल ‘पथदर्शी’ नाही; सर्वोच्च न्यायालय करणार समीक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या आरोपातील तीन विद्यार्थ्यांना जामीन दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दिल्ली दंगल प्रकरणात तीन विद्यार्थ्यांची सुटका झाल्याने त्याचे परिणाम देशव्यापी पडतील. हे प्रकरण महत्त्वाचे असून यासंदर्भात आम्ही नोटीस जारी करणार असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची समीक्षा करू असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन दिलेल्या तीन विद्यार्थ्यांना नोटीसही जारी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १९ जुलैला होणार आहे.Supreme Court to review High Court verdict on bail in Delhi riots case, notice issued to all three students

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या आरोपातील तीन विद्यार्थ्यांना जामीन दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दिल्ली दंगल प्रकरणात तीन विद्यार्थ्यांची सुटका झाल्याने त्याचे परिणाम देशव्यापी पडतील.

हे प्रकरण महत्त्वाचे असून यासंदर्भात आम्ही नोटीस जारी करणार असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची समीक्षा करू असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन दिलेल्या तीन विद्यार्थ्यांना नोटीसही जारी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १९ जुलैला होणार आहे.

दिल्ली दंगलीतील सूत्रधार जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिदला अटक

दिल्ली दंगल प्रकरणात गुरुवारी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल व आसिफ इक्बाल या तीन विद्यार्थ्यांची जामिनावर सुटका झाली. या तीन विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द व्हावा अशी याचिका दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, या निकालावर आश्चर्य व्यक्त करत या तीनही विद्यार्थ्यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या पध्दतीने उच्च न्यायालयाने युएपीए कायद्याचा अर्थ लावला आहे,

त्याची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा निर्णय पथदर्शी मानला जाऊ नये. इतर कोणत्याही प्रकरणात त्याचा दाखला दिला जाऊ नये.दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या तिघा विद्यार्थ्यांना दिल्ली दंगल प्रकरणात जामीन दिला आहे

पण या आदेशातून असे प्रतीत होत आहे की, या तिघांना निर्दोषत्व मिळाले आहे. वास्तविक दिल्ली दंगलीत ५३ जण मरण पावले असून ७०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत, त्यात अनेक पोलिसही आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दंग्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी यूएपीए कायदा लागू होत नाही असे मत मांडले आहे. पण आरोपींचा गुन्हा हा गंभीर का मानला जाऊ नये? त्यामुळे हा जामीन आदेश रद्द करण्याची गरज आहे.