अर्धवट नव्हे, सर्व कंपन्यांबाबत मध्यस्थी स्वीकारा; किर्लोस्कर बंधूंना सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्रख्यात उद्योग घराणेकिर्लोस्कर बंधूंमधील संपत्तीच्या वाटप वादात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे की मध्यस्थी अर्धवट स्वीकारू नका. संपूर्ण स्वीकारा अन्यथा मध्यस्थी या शब्दाला अर्थच उरणार नाही.Supreme Court to Kirloskars: Cover all issues in mediation

किर्लोस्कर ब्रदर्सच्या कोणत्या कंपन्या संपत्ती वाद वाटपात येतात अथवा नाहीत हे मध्यस्थ न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना ठरवू द्यात. त्यावर आम्ही निकाल देऊ, असे स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना बजावले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला इशारा ; ‘उत्तर दिलं नाही तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण रोखू ‘

किर्लोस्कर बंधून मधला संपत्ती वाटपाचा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांना मध्यस्थ नेमण्यात आले. परंतु किर्लोस्कर यांची मूळ कंपनी किर्लोस्कर पंप्स हिचा संपत्ती वाद वाटपाशी काहीही संबंध नाही. तसेच अन्य तीन कंपन्यांशी देखील संपत्ती वाद वाटपाशी काही संबंध नाही. कारण त्या कंपन्यांचे संचलक मंडळे वेगवेगळी आहेत.

त्यांची परवानगी नसेल तर मध्यस्थी स्वीकारता येणार नाही, असा दावा आणि प्रतिदावा किर्लोस्कर बंधूंच्या वकिलांनी केला होता.त्यावर सुप्रीम कोर्टाने वर उल्लेखित टिपण्णी केली. कोणत्या कंपन्या मध्यस्थ कार्यक्षेत्रात येतात हे न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा ठरवतील.

ते स्वीकारावे लागेल आणि त्यावर सुप्रीम कोर्ट निकाल देऊ शकेल, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. अर्धवट मध्यस्थी स्वीकारायची हे चालणार नाही, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे. त्यामुळे किर्लोस्कर बंधून मधला संपत्ती वाटपाचा वाद सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ काय निकाल देतो यावर देणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.