कोरोनामुळे मृत्यूवर भरपाईचे धोरण नसल्याने केंद्राला फटकारले, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- 'तुम्ही काही कराल तोपर्यंत तिसरी लाटही निघून जाईल' । supreme court on center for not making a policy to give compensation on death from corona

कोरोनामुळे मृत्यूवर भरपाईचे धोरण नसल्याने केंद्राला फटकारले, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- ‘तुम्ही काही करेपर्यंत तिसरी लाटही निघून जाईल’

supreme court on center for not making a policy to give compensation on death from corona

supreme court : सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण न बनवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा बनविण्यासही सांगितले होते. याप्रकरणी उत्तर न मिळाल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने आज म्हटले की, “तुम्ही काही पावले उचलेपर्यंत तिसरी लाट येऊन गेलेली असेल.” supreme court on center for not making a policy to give compensation on death from corona

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण न बनवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा बनविण्यासही सांगितले होते. याप्रकरणी उत्तर न मिळाल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने आज म्हटले की, “तुम्ही काही पावले उचलेपर्यंत तिसरी लाट येऊन गेलेली असेल.”

काय होता न्यायालयाचा आदेश

30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल, हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.

या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, मृत व्यक्तींना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात होते. ना त्यांचे शवविच्छेदन झाले आहे, ना मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना असल्याचा उल्लेख आहे. अशा स्थितीत भरपाई योजना सुरू झाली तरी लोक त्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांमध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे. प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. जर यापूर्वी दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात कुटुंबाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवली पाहिजे.

न्यायालयात आज काय घडले?

आज हे प्रकरण न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर आले. सुनावणीच्या अगदी सुरुवातीलाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आजपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले नाही. भाटी यांनी यासाठी 10 दिवसांचा वेळ मागितला. न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण अद्याप सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. यावर उत्तर देताना खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, आदेश येऊन बराच काळ लोटला आहे. सरकार काही करेपर्यंत तिसरी लाट निघून गेलेली असेल. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने आधीच वेळ मागितली आहे. आता त्यांनी 11 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे.

supreme court on center for not making a policy to give compensation on death from corona

महत्त्वाच्या बातम्या