विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका व्यक्तीला ठोठावलेल्या २५ लाख रुपयांच्या दंडावर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. बिनबुडाचे आरोप करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे अत्यंत गरजेचे असून हा स्पष्ट संदेश लोकांपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme Court imposes Rs 25 lakh fine on baseless accused; The tendency must be curbed
खरे तर ज्या व्यक्तीच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि राज्यातील काही अधिकाऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप केल्याप्रकरणी दोषी आढळला. सुप्रीम कोर्टाने त्याला २५ लाख रुपयांचा कठोर आर्थिक दंडही ठोठावला होता. या शिक्षेवर त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्यावर लावण्यात आलेल्या दंडाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.
तथापि, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले की, “आम्हाला यात स्वारस्य नाही. आम्ही या प्रकरणात अगदी स्पष्ट आहोत. हे थांबवले पाहिजे. आम्हाला खूप कठोर संदेश हवा आहे.”
वकिलाने खंडपीठाला दया दाखवण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले की याचिकाकर्त्याला त्याची चूक कळली आहे आणि भविष्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगली जाईल. वकील म्हणाले, “अर्जदार निवृत्त पेन्शनधारक आहे. तो एक महिन्याचे पेन्शन या कोर्टात जमा करेन. कृपया उदारता दाखवा. त्यांना स्वतःची चूक समजली आहे. २५ लाख रुपयांचा दंड असमान आणि कठोर आहे.”
मात्र या याचिकेवर विचार करण्याच्या बाजूने नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “हे थांबले पाहिजे आणि संदेश स्पष्ट झाला पाहिजे. आम्ही याचिकाकर्त्यावर अवमानाची कारवाई करायला हवी होती, पण आम्ही केली नाही?” सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अशी प्रवृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असे उदाहरण मांडण्याचा न्यायालयाचा हेतू आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या काही अधिकार्‍यांच्या विरोधात केलेल्या अर्जात केलेली निरीक्षणे अस्वीकार्य आहेत आणि आरोप निराधार असल्याचे आढळून आले. दंडाची रक्कम चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा न केल्यास हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी अर्जदाराकडून दंडाची रक्कम वसूल करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App